पनवेल पालिकेचा १४९९.७० कोटींचा व १ कोटी ८० लाख शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत सादर
पनवेल : गेल्या ११ महिन्यांत मालमत्ता करातून केवळ ८० कोटींची वसुली झालेली असताना सुमारे सातशे कोटी रुपये मालमत्ता करातून जमा होतील असा अंदाज बांधत बुधवारी १४९९ कोटी ७० लाख रुपये जमेचा व १ कोटी ८० लाख शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सादर केला. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प केवळ ७७८ कोटींचा होता.
पनवेल पालिकेने हा पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला. आतापर्यंत पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला मालमत्ता करच लागू करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे पूर्वीच्या नगरपालिका हद्दीतील मालमत्ताधारकांकडून जुन्या दराने वसुल होत असलेली रक्कम गृहीत धरून आतापर्यंत पालिका अर्थसंकल्प सादर करीत होती. त्यामुळे तो सातशे कोटीपर्यंतच गेला आहे.
ही परिस्थिती अशीच राहिली तर अवाढव्य वाढणाऱ्या पनवेलचा विकास होणार कसा, हा प्रश्न प्रशासनासमोर होता. त्यामुळे गेल्या वर्षी पालिका प्रशासनाने विकास हवा असेल तर कर भरावाच लागेल अशी ठोस भूमिका घेत पाच वर्षांच्या थकीत करासह मालमत्ता कर लागू केला. मात्र याला सिडको वसाहतींसह समाविष्ट गावांतून तीव्र विरोध होत राहिल्याने गेल्या ११ महिन्यांत ३० टक्केच वसुली होऊन आतापर्यंत ८० कोटी रुपये मालमत्ता करातून पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत, तर ६२९ कोटी रुपये थकबाकी शिल्लक आहे. मात्र थकीत कराची मागणी न करणे हे अर्थशास्त्राला धरुन नसल्याचे सांगत ही थकबाकी पुढील वर्षांत जमा होईल अशी अपेक्षा गृहीत धरून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून गेल्या वर्षीचा ७७८ कोटींचा अर्थसकल्प १४९९ कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा फुगवटा दिसत असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी संबंधित अर्थसंकल्प हा वस्तूनिष्ठ असून मालमत्ता कराची संपुर्ण वसुली झाली तरच शहाराचा विकास होऊ शकतो असा पुनरुच्चारही अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर स्थायी समिती सदस्यांसमोर केला.
आणखी एक बाब म्हणजे गेल्या वर्षी ७७८ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, मात्र त्याच्या मंजुरीसाठी आठ महिने लागले होते. करोनाकाळात होऊ न शकलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकांमुळे मंजुरीची मोहर उशिरा उमटली होती. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे १९० कोटी रुपये शिल्लक असल्याचेही या वेळी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
करोनामुळे पालिका प्रशासनाला सक्ती करणे अशक्य असल्याने मागील अर्थसंकल्पात तुटपुंजी करवसुली होऊ शकली. सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची थकबाकीच्या तुलनेत ८० कोटी रुपये मालमत्ता करातून पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. अजूनही ७० टक्के करवसुली शिल्लक आहे. थकीत करवसुली झाल्यास महापालिकेने हाती घेतलेले महापौर निवास, गावठाण विकास, तलाव सुशोभीकरण, घनकचरा स्वच्छतेसाठी विशेष तरतूद, झोपडपट्टी मुक्त शहर, पालिका प्रशासकीय भवन अशा विविध योजना मार्गी लागणार असल्याचे या वेळी आयुक्तांनी सांगितले.
जमेचा रुपया
* प्रारंभीची शिल्लक – १४६ कोटी ८० लाख रुपये
* विविध दर व कर – ६२९ कोटी १५ लाख रुपये
* करेतर महसूल – ९३ कोटी ६२ लाख
* जीएसटी अनुदान – ४७ कोटी रुपये
* मुद्रांक शुल्क अनुदान – ३० कोटी
* विविध शासकीय अनुदान – २५ कोटी ५ लाख
* १५ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान – २५ कोटी
* विविध शासकीय भांडवली स्वरूपातील अनुदान – ६२ कोटी
* संकीर्ण व व्याजापोटी मिळणारे – ५४ कोटी ७ लाख
* शिक्षण व रोजगार हमी योजना कर गोळा करून तो राज्य सरकारकडे जमा करावा लागतो. यापोटी १८१ कोटी रुपये शासनाला मालमत्ता करात जमा करून पालिकेला द्यावे लागणार आहेत.
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतूदी
* प्रधानमंत्री आवास योजना (झोपडम्पट्टी पुनर्वसन) : २०५ कोटी
* घनकचरा : ७५ कोटी
* गावठाण पायाभूत सोयीसुविधा : ६२ कोटी
* स्वराज्य मनपा प्रशासकीय इमारत : ४० कोटी
* सिडको भूखंड हस्तांतरण : ४० कोटी
* अग्निशमन वाहने खरेदी करणे : २१ कोटी
* शिक्षण : २१ कोटी
* तलाव सुशोभीकरण : १४ कोटी
* प्रभाग कार्यालये बांधकाम :१२ कोटी
* शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधणे : १० कोटी
*महापौर निवास : १२ कोटी
* माता रमाई आंबेडकर सामाजिक केंद्र उभारणे – ५ कोटी
* दिव्यांग कल्याण – ५.२६ कोटी
* दिव्यांग पुनर्वसन व विकास – ५ कोटी
* ई लर्निग संगणक प्रशिक्षण सेवा – ३ कोटी व साहित्य पुरवणे – महिला व बालकल्याण विभाग – २.५२ कोटी
* पर्यावरण – १.३० कोटी
तर शहराला दिलासा एक कोटी ८० लाख रुपयांच्या
शिलकीचा अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच सादर केल्याने सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. अर्थसंकल्पात अंदाजित धरलेल्या ६२९ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराच्या थकीत करावर बोट ठेवत यापैकी २५ टक्के रक्कम जरी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली तर ती शहरासाठी दिलासा देणारी ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शहरातील पायाभूत विकासकामांना व कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य देणारा हा अर्थसंकल्प असून कोणत्याही प्रकारची दर व करवाढ करण्यात आलेली नाही. स्थायी समितीने अभ्यासासाठी वेळ मागितला असून लवकरच तो मंजूर होईल, असा विश्वास आहे. सिडकोकडून प्राप्त झालेल्या भूखंडांचा विकास, प्रशासकीय इमारत, प्रभाग कार्यालय, आरोग्य केंद्रे, गावांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.
– गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल पालिका
१४९९.७० – कोटी जमा
१४९७.८९ – कोटी खर्च
१.८० – कोटी शिल्लक
