पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत गव्हाण आणि वडघर जिल्हा परिषद गटांमधील १९ गावांचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी (ता. ३) विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. या विस्तारामुळे महापालिकेच्या क्षेत्रात सुमारे ७०.३१ चौरस किलोमीटरची भर पडणार असून, एकूण क्षेत्रफळ १८०.३७ चौरस किलोमीटर होणार आहे. मात्र, या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष महायुतीच्या सदस्यांनी एकमताने प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या विस्ताराला शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतर महापालिकेच्या महसूलात तब्बल दिडशे कोटी रूपयांची वाढण्याबरोबरच परिसरातील १९ गावातील ग्रामस्थांना नागरी सुविधांच्या नियोजनाची जबाबदारीही महापालिकेवर वाढणार आहे.

गव्हाण आणि वडघर परिसरातील १९ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी तेथील ग्रामस्थांकडून करण्यात येत असल्याकडे महापौर नितिन पाटील यांनी प्रस्तावावर निवेदन सुरू असताना माहिती दिली. त्यानंतर आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी या मागणीचा शासनाकडे पाठपुरावा केल्याचेही महापौर म्हणाले. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. राज्याच्या नगरविकास विभागाने १४ ऑक्टोबरला महापालिकेला पत्र पाठवून या समावेशाबाबत सर्वसाधारण सभेचा ठराव आणि प्राथमिक अधिसूचनेचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

सभेत आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या भूमिकेचा उल्लेख करीत महापौर नितीन पाटील यांनी १९ गावांतील ग्रामस्थांच्या मागणीचे स्मरण करून दिले. परेश ठाकूर, अॅड. प्रथमेश सोमण आणि सभागृह नेते अॅड. प्रकाश बिनेदार यांनी प्रस्तावाला समर्थन दिले. अॅड. सोमण यांनी वाढत्या क्षेत्रासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याची सूचना केली. परेश ठाकूर यांनी प्रस्तावित क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण सिडकोकडेच राहण्याबाबत सहमती दर्शविली.

विरोधकांनी सभात्याग करण्यापूर्वी ग्रामीण भागात व शहरी भागात पनवेल महापालिका पुरेशा सुविधा देऊ शकत नसल्याने या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना सभागृह नेते बिनेदार यांनी महापालिकेकडून ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या विकासकामांची माहिती दिली. महापालिकेने ३३ जलकुंभ उभारण्याचे नियोजन केले असून, त्यापैकी १८ पूर्ण झाले आहेत, तर सात जलकुंभांची कामे सुरू आहेत. पिसार्वे तलावाचा विकास तसेच सिद्धी करवले आणि आडिवली तलावांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पथदिवे आणि रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण यांसह अन्य विकासकामेही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या ग्रामपंचायतींना अशा स्वरूपाची कामे करणे शक्य होत नव्हते, असेही त्यांनी नमूद केले.

आयुक्त मंगेश चितळे यांनी या विस्तारामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या महसुलात सुमारे १५० कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली. प्रस्तावित क्षेत्रात ऐरोसिटी, एज्युसीटी, स्पोर्टसीटी आणि मेडिसिटीसारखे प्रकल्प विकसित होत आहेत. या परिसराचे नियोजन प्राधिकरण सिडकोकडेच राहणार असल्याने सुनियोजित विकासाला मदत होईल. तसेच या प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींचा स्थानिक तरुणांना लाभ मिळू शकेल, असे त्यांनी सभागृहाला अवगत केले. 

सध्या पनवेल महापालिकेचे क्षेत्र ११०.०६ चौरस किलोमीटर असून, २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ५ लाख ९ हजार ९०१ आहे. प्रस्तावित १९ गावांची लोकसंख्या ५३ हजार २०३ असल्याने समावेशानंतर महापालिकेची लोकसंख्या ५ लाख ६२ हजार १०४ होईल. सिडको नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रातून मिळणाऱ्या अधिमूल्याच्या २५ टक्के रकमेचा लाभही महापालिकेला मिळू शकणार आहे. 

दरम्यान, यापूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २९ गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, मलनिसारण, शुद्ध पिण्याचा पाणीपुरवठा आणि स्मशानभूमीसारख्या मूलभूत सुविधांची समस्या अद्याप कायम असल्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. त्यामुळे नव्या गावांचा समावेशाची अधिसूचना जाहीर होण्यापूर्वीच सध्या महापालिकेत समावेश असलेल्या गावांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे.

महापालिका स्थापना आणि विस्तारात आयुक्त चितळेंचा हातभार…

पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेपूर्वी विद्यमान आयुक्त मंगेश चितळे हे पूर्वाश्रमीच्या पनवेल नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी होते. त्यांनीच पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेसाठीचा शासनाकडे लेखी व व्यक्तीशा पाठपुरावा केला होता. १० वर्षानंतर महापालिकेच्या विस्तारावेळी पुन्हा आयुक्त पदावर चितळे हेच असून त्यांच्या हातून प्रस्तावित दोन्ही जिल्हापरिषदेच्या गटाचा समावेशाची लेखी पाठपुरावा शासनाकडे सुरू आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे जागतिक दर्जाचे विकासकेंद्र असल्याने या प्रकल्पाचा समावेश नवी मुंबई महापालिकेकडे वर्ग होऊ नये म्हणून पनवेलच्या राजकीय शक्तींनी त्यांचे वजन वापरून आणि शासन दरबारी तातडीने मागणी व पाठपुरावा करून रायगड जिल्ह्याच्या हद्दीतील पनवेल महापालिकेकडे हे विमानतळ आणि त्याजवळील जागतिक दर्जाचे एज्युसीटी, मेडिसीटी असे प्रकल्प रहावे यासाठी हा प्रस्ताव पनवेलच्या विकासासाठी महत्वाचा ठरणार आहे.