पनवेल : महापालिकेच्या प्रस्तावित ‘स्वराज्य’ मुख्यालयाच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त ३७१ कोटी रुपयांच्या खर्चाला बुधवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये बांधकामासाठी १२० कोटी, तर सजावट आणि इतर अनुषंगिक कामांसाठी २५१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या या इमारतीच्या कामावर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च झालेले असतानाही प्रत्यक्षात महापालिकेचे कामकाज या इमारतीत कधी सुरू होणार, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला.

‘स्वराज्य’ इमारतीचे बांधकाम २०२२ मध्ये सुरू झाले. ३० महिन्यांच्या कालावधीत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध तांत्रिक अडचणींसह बांधकामावर देखरेख ठेवणाऱ्या सल्लागार कंपनीकडून कामातील बदल आणि संथगतीबाबत महापालिका प्रशासनाला वेळीच माहिती देण्यात आली नसल्याने काम रखडल्याचे सांगण्यात आले. या बदलांमुळे बांधकाम तसेच सजावटीच्या खर्चात वाढ झाली आहे.

हितेन सेठी असोसिएट्स कंपनीच्या तेजस्विनी पंडित यांनी वाढीव बांधकाम खर्च आणि सजावटीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा आढावा सादरीकरणाद्वारे सभेत मांडला. महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला इमारतीच्या बांधकामासाठी ११२ कोटी रुपयांचा ठेका देण्यात आला होता. कामात वाढ झाल्याने हा खर्च १३१ कोटी रुपयांवर गेला. मूळ ११२ कोटी रुपयांच्या कामातील काही कामे आणि साहित्य बदल तसेच काही ठिकाणी रचनेत बदल करण्यात आल्याने त्यासाठी नव्याने निविदा काढावी लागणार आहे. मूळ कामातील सुमारे ३० कोटी रुपयांचे काम अद्याप झालेले नसल्याने तेही नव्या निविदेत समाविष्ट करावे लागणार आहे.

इमारतीचे स्वरूप

‘स्वराज्य’ इमारत पनवेल महापालिकेची सर्वाधिक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख असलेली इमारत ठरणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. विमानातून किंवा अवकाशातून पाहतानाही इमारतीच्या माथ्यावरील डोममुळे तिची स्वतंत्र ओळख निर्माण होणार आहे. डोममध्ये बाहेरील बाजूस काचेची रचना करण्यात येणार असून बांधकामात जीआरसीचा वापर वाढविण्यात आला आहे. तसेच वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. भविष्यात वारंवार दुरुस्तीची गरज भासू नये यासाठी सल्लागार कंपनीच्या सूचनेनुसार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

आयुक्तांच्या निवेदनाशिवाय सभा

काम नेमके कोणत्या कारणामुळे रखडले, याबाबत बुधवारीच्या सभेत महापालिका प्रशासनाकडून अधिकृत भाष्य करण्यात आले नाही. आयुक्त चितळे यांनी संबंधित विषयावर महापौरांकडे निवेदन करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांना न्यायालयीन कामासाठी लवकर निघायचे असल्याने त्यांनी या विषयाला समर्थन असल्याचे सांगत महापौरांकडे परवानगी मागितली. त्यानंतर मात्र सभेत आयुक्तांचे निवेदन झाले नाही.