पनवेल नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर व्हावे, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. या महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात पनवेल तालुक्यातील १७३ पैकी ६६ गावे, आठ सिडको वसाहती व पनवेल शहर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. ही महानगरपालिका ३० एप्रिल २०१६ पूर्वी अस्तित्वात येणार असल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने लोकसत्ताला दिली. लोकसंख्येच्या निकषावर नवीन महानगरपालिकेचा समावेश ‘ड’ वर्गात होण्याची शक्यता आहे. परंतु असे झाल्यास या महानगरपालिकेच्या प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असेल, त्यामुळे प्रस्तावित महानगरपालिकेचा समावेश ‘क’ वर्गात असावा, यासाठी काही अधिकारी आग्रही आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांची अभ्यास समिती प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेचा प्रारूप आराखडा बनविण्याचे काम करीत आहे. या आराखडय़ानुसार महानगरपालिकेमध्ये सध्याची अंदाजित लोकसंख्या ८ लाखांवर पोहोचली आहे. महानगरपालिकेच्या ‘क’ दर्जासाठी १० लाखांवर लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. या अभ्यास समितीकडून पनवेल महानगरपालिका कशी असावी, त्याची भौगोलिक रचना, आर्थिक स्रोत व पायाभूत सुविधांवरील खर्च याविषयी अभ्यास सुरू आहे. महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर मालमत्ता कर, एलबीटी व शासन साहाय्यक अनुदान, मुद्रांक शुल्क, प्रीमिअम शुल्क, विकास शुल्क असे विविध कर सामान्य पनवेलकरांना भरावे लागणार आहेत. याच करांच्या उत्पनातून महापालिकेची तिजोरी भरली जाणार आहे. पनवेल शहरातील रहिवासी सध्या मालमत्ता कर भरतात. सिडको वसाहतीमधील रहिवाशांना ५० रुपयांचा महिन्याचा सेवा कर भरण्याची सवय आहे. ग्रामीण पनवेल भागातील रहिवाशांकडून घरपट्टी प्रती चौरस फुटाला एक रुपया दरानेोकारली जाते. नवीन महानगरपालिका झाल्यास पाच विविध कर पनवेलकरांच्या माथी बसणार आहेत. पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रारूप आराखडय़ाच्या कामात पाण्याचा विचार केला गेला आहे. पनवेलमधील जलस्रोतांच्या विचारासोबत देहरंग धरणाची उंची वाढवणे, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाकडून पाणी उसने घेणे, पाताळगंगा नदीतून पाण्याचा अधिकचा साठा मिळवणे अशा योजनांचा विचार त्यामध्ये आहे. मात्र सध्या तालुक्यातील सिडको वसाहती आणि पनवेल शहरासह ग्रामीण पनवेलमधील रहिवाशांना ७० दशलक्ष लिटर पाण्याचा तुटवडा भासत आहे.
