मुंबई : पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गृहप्रकल्प उभारण्यात येईल. यासाठी सिडकोची जमीन वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, मात्र या जमिनीचे अद्याप हस्तांतरण झालेले नाही. त्यामुळे पुढील ३० दिवसांत याविषयीची कारवाई पूर्ण करून जमिनीचे हस्तांतरण केले जाईल, तसे स्पष्ट निर्देश दिले जातील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत भाजपचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी पनवेल क्षेत्रातील पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पुनर्विकास तसेच विविध विकास प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांसाठी भाड्याच्या घरांसाठीच्या योजनेतील घरे आणि गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भात चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत भाजपचे गटनेते प्रविण दरेकर, ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला. संबंधितांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी पनवेल झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने उभारलेली भाडेतत्त्वावरील घरे नेमकी कुठे आहेत, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत एमएमआरडीएची घरे असतील तर ५०-५० टक्के वाटपाच्या धोरणानुसार त्याबाबत निर्णय घेता येईल. मात्र पनवेल शहराबाहेरील ग्रामीण भागात उभारलेली भाडेतत्त्वावरील घरे झोपडपट्टीवासीयांना देण्यासाठी वेगळा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर मंगळवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली होती. गिरणी कामगारांना घर देताना ती मुंबई महानगर प्रदेशातच म्हणजेच पनवेल, मीरा भाईंदर किंवा ठाणे परिसरात असावीत, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. गिरणी कामगारांच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, असे सांगतानाच या घरांसंदर्भात पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली.
