पनवेलच्या पाणी संकटावर मात करण्यासाठी ‘परिषद’, ५ मे रोजी फडके नाट्यगृहात आयोजन

या परिषदेत महापालिकेचे नगरसेवक त्यांच्या-त्यांच्या प्रभागातील पाणीस्थितीचा आढावा मांडणार आहेत. विशेषतः गृहिणींना दररोज भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्यांचा आणि नागरिकांना करावा लागणाऱ्या टँकरवरील अवलंबित्वाचा लेखाजोखा सादर केला जाणार आहे. नूकतेच ‘लोकसत्ता’ने रोडपाली येथील सूमारे पाचशे सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटीला महिन्याला पाणी मिळत नसल्याने टॅंकरचे बील ६ लाख रूपये मोजावे लागल्याचे उजेडात आणले होते. 

खारघर उपनगरातील अनेक मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांची हीच स्थिती आहे. कोट्यावधींची सदनिका खरेदी केली. या स्मार्ट शहरांमध्ये घराजवळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गोल्फ कोर्स, तसेच येऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय कोर्पोरेट पार्क असे भव्यदिव्य शहराचे नियोजन असले तरी सध्या या स्मार्ट शहरातील नागरिकांना टॅंकरच्या पाण्यावर लाखो रूपये खर्च करून आपली तहान भागवावी लागत आहे.  गेल्या काही वर्षांत खारघर, तळोजा आणि कामोठे परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा न मिळाल्याने टँकर खरेदी करणे भाग पडत आहे. अपुरे पाणी असल्याने प्रशासनाला डोकेदुखी ठरणारी पाणी सेवा अद्याप सिडको मंडळाकडून पनवेल महापालिकेने हस्तांतरण केली नाही.

मात्र नागरिकांच्या या समस्येकडे लक्ष्य वेधण्यासाठी निवडणूकीपूर्वी भाजपच्या पदाधिका-यांनी सिडको भवनात शिरून आंदोलन केले. सिडकोच्या प्रवेशव्दारावर आंदोलन केले. विरोधकांनी सिडकोला जाब विचारला. सिडकोने आंदोलन करणा-यांना लेखी आश्वासन दिले. तरीही या प्रश्नावर ठोस उत्तर मिळत नाही. 

स्वता भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी जोपर्यंत पाणी पुरेसे मिळत नाही तोपर्यंत नव्या भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नका, बांधकामांचे तात्पुरते जलजोडण्या न देण्याचा प्रस्ताव सत्तेत असले तरी सिडको प्रशासनासमोर मांडला. मात्र त्या प्रस्तावाकडे सिडकोने लक्ष्य दिले नाही. विधिमंडळातही पनवेलचा पाणी प्रश्न चर्चेत घेतला. नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना नवी मुंबई महापालिकेला जोपर्यंत न्हावाशेवा टप्पा ३ या योजनेचे काम पुर्ण होत नाही तोपर्यंत तरी पाणी वाढवून द्या अशी सूचना केली. मात्र राज्यमंत्र्यांच्या या मागणीनंतर स्वता नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने मोरबे धरणातील जलसाठा अपुरा असल्याचे जाहीर करून त्यांनाच पाणी टंचाई असल्याचे गा-हाणे सुरू केले. न्हावा शेवा पाणीपुरवठा योजना टप्पा 3 या योजनेचे काम प्रगतिपथावर असून ते जून अखेरपर्यंत संपेल असे सांगीतले जात असले तरी त्याला अजून काही महिने लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

सध्या पनवेल महापालिका क्षेत्रात सध्या सुमारे ३० एमएलडी पाण्याची कमतरता आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने विविध जलस्रोत वाढविण्याचे आणि जलसंधारणाच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्या प्रयत्नांचा तपशीलही परिषदेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये उदंचन केंद्रातून खाडीत वाहून जाणा-या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर प्रकल्प, पावसाळी वाहून जाणा-या पाण्याचा वापर, शिलार धरण या नवीन जलयोजनेसाठी महापालिकेची तयारी, या योजनेसाठी उभारण्यात येणा-या निधीचे पर्याय यांची सविस्तर माहिती यावेळी दिली जाईल. 

महापालिकेकडून शहरात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असला तरी टँकर मागविण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती अद्याप नागरिकांपर्यंत जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच टंचाईच्या काळात मोफत पाणीपुरवठ्याची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे. या सर्व मुद्द्यांवर ५ मे रोजीच्या परिषदेत सखोल चर्चा होणार असल्याने नागरिकांचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.

भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अलीकडेच महापालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेत न्हावाशेवा टप्पा जलयोजनेचा आढावा घेतला. या योजनेचे काम पुर्ण झाल्यास पनवेल महापालिका क्षेत्रात १०० एमएलडी पाणीपुरवठा मिळू शकेल. त्यामुळे २२८ एमएलडी पाणी पनवेल परिसराला मिळणार आहे. २०२० मध्ये सुरू झालेली ही योजना २०२३ या तीन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र २०२६ पर्यंतही ती अपूर्णच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका निवडणूकीत ४८०० कोटी रूपयांच्या शिलार धरणाचे कार्यादेश दिल्याची माहिती रोडपाली येथील प्रचारसभेत दिली. मात्र या योजनेतील पाणी प्रत्यक्षात पनवेलमध्ये येण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागणार आहे. त्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने पनवेलचा पाणी प्रश्नासाठी खास लक्ष्य द्यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.