पनवेल : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचा संताप उफाळून आला असून, सरकारी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात १७ मे रोजी शांततामय जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने देण्यात आला आहे. पनवेल महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन केले जाणार आहे. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील २९ गावांमध्ये तसेच खारघर, तळोजा, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल या सिडको उपनगरांमधील विविध भागांत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.
अक्षरशा सदनिकेची किंमत कोटी रूपये मात्र पिण्यासाठी टॅंकरचे पाणी अशी अवस्था खारघर व तळोजामधील नागरिकांची झाली आहे. नागरिकांना अपुरा व अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने महिलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांनाच मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वाढती लोकसंख्या, नव्या वसाहती आणि औद्योगिक विस्तार यामुळे पाण्याची मागणी वाढली असताना पुरवठा मात्र अपुरा पडत आहे.शेकापचे नेते व पनवेल महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी दिलेल्या निवेदनात पनवेल महापालिकेला खेटून असलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असूनही, पनवेलला आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याचा आरोप केला आहे.
किमान ३० एमएलडी अतिरिक्त पाणी तातडीने पनवेलला देण्यात यावे, अशी मागणी वारंवार करूनही नवी मुंबई महापालिका आयुक्त यावर कोणताही ठोस निर्णय घेत नसल्याने पनवेलच्या नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेकाप नेते म्हात्रे यांनी दिलेल्या निवेदनात १७ मे रोजी सकाळी ११ वाजता कामोठे येथील पाणीपुरवठा केंद्राजवळ शांततामय जनआंदोलन आयोजित करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. या आंदोलनात लोकशाही मार्गाने आवाज उठवला जाईल आणि कायदा-सुव्यवस्था राखत प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाईल, असे म्हात्रे यांनी सांगितले.
पाण्यावर मालकी सांगण्याची वेळ
विशेष म्हणजे पनवेलकरांच्या पाणी टंचाईवर यंदाच्या उन्हाळ्यात दिलासा मिळावा म्हणून अर्थसंकल्पीय आधिवेशनात मार्च महिन्यात हा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मांडला. या प्रश्नावर नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिलेल्या उत्तरात न्हावाशेवा टप्पा तीनचे काम पुर्ण होईपर्यंत सिडको क्षेत्राला वाढिव पाणी देण्याचे निर्देश नवी मुंबई महापालिकेला वारंवार दिल्यानंतरही नवी मुंबई महापालिकेने याबद्दल निर्णय घेतला नाही, असे सभागृहात स्पष्ट केले. दोन महिने उलटले तरी नवी मुंबई महापालिका आय़ुक्तांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. उलट नवी मुंबईकरांना पाणी टंचाई असल्याचे भासवले जात आहे. स्वमालकीचे धरण असल्याने यातील पाणी अगोदर नवी मुंबईकरांना त्यानंतर इतरांना, अशी भूमिका महापालिकेने घेतल्यामुळे शेजारील व्याकुळलेले राहीले तरी पाण्यावर मालकी सांगण्याच्या वृत्तीला राज्यात सुरूवात झाली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता असल्याने पाण्याविषयी संघर्ष टाळण्यासाठी समन्वयाची बैठक लावणे गरजेचे झाले आहे.
