शुल्क वसुलीसाठी तगादा लावल्याने पालकांत संताप

नवी मुंबई : शुल्क वसुलीचा शहरातील खासगी शाळांना तगादा लावला असल्याने पालकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बुधवारी ऐरोलीतील न्यू होरायझन पब्लिक स्कूलसमोर या शाळेच्या पालकांनी ठिय्या आंदोलन केले. पोलिसांच्या मध्यस्थीने आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र शाळा प्रशासन बोलण्यास तयार होत नसल्याने पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

करोनामुळे ऑनलाइन शाळा सुरू आहेत. मात्र शुल्क न भरल्याने ऑनलाइन तासाला विद्यार्थ्यांना बसू न देणे, गणवेश सक्ती करणे, याशिवाय शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त शुल्क आकारणे आदी मनमानी या शाळेची सुरू असल्याचे अनंत घाटे या पालकाने सांगितले. ज्या सुविधांचा वापर सध्या विद्यार्थी करीत नाहीत त्यासाठी शुल्क का आकारले जात आहे, असा सवाल या वेळी पालकांनी केला.

पालकांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांसाठी शाळा प्रशासनाची भेट मागितली. मात्र ती नाकारण्यात आली, अशी माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ऐरोली विधानसभा अध्यक्ष नीलेश बाणखिले यांनी दिली. सकाळी ९ वाजल्यापासून पालक शाळा प्रशासनाची भेट घेण्यास ताटकळत उभे होते. मात्र त्याची दखल न घेतल्याने पालकांनी ठिय्या आंदोलन केले.

या वेळी पालकांनी करोनामुळे आम्ही परिस्थिती नसताना शैक्षणिक शुल्क भरत आहोत. मात्र शाळा सर्व शुल्क आकारत आहे. शुल्क भरायचे कसे हा आमच्यापुढे प्रश्न आहे. मात्र शाळा मान्य करण्यास तयार नाहीत. आमच्याशी चर्चाही करीत नाहीत. आमच्या पाल्यांना ऑनलाइन तासातून बाहेर काढत आहेत. याचा त्यांच्या मनावरही परिणाम होत असल्याने शासनाने याबाबत धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी पालकांनी केली.

‘इशारे देऊ  नका; कार्यवाही करा’

शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय शुल्कावरून विविध प्रकारे त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे पालक, पालक समित्या यांनी विरोध दर्शविला आहे. मात्र तरीहीदेखील शाळांची मनमानी सुरूच आहे. यावर शिक्षणमंत्री यांनी शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला असून यावर नवी मुंबई पालक संघर्ष कृती समिती मुख्य समन्वयक यांनी परिपत्रक काढून थेट कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.  याबाबत शासन ठोस भूमिका घेत नसल्याबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. शुल्क वसुलीसाठी शाळा विविध मार्ग अवलंबत असून पालकांना नाहक त्रास देत आहे. महापालिका शिक्षण विभागाने फक्त शैक्षणिक शुल्क घ्यावे, असे सांगितले असतानाही विविध प्रकारचे शुल्क आकारत आहे. त्यामुळे इशारे न देता तसा अध्यादेश काढावा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पालक संघर्ष कृती समितीचे मुख्य समन्वयक विकास सोरटे यांनी केली आहे.