मालमत्ता कराचा प्रश्न चिघळणार

महापालिका प्रशासनाने सर्वात शेवटी खारघर परिसरातील मालमत्ताधारकांना कराच्या विशेष नोटिसा पाठविल्या असून याला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे.

ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहिमेत चार हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला असून आता पालिका आयुक्तांनी सामूहिक हरकतींवर आक्षेप घेत वैयक्तिक हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे.

सामूहिक हरकतींवर आक्षेप; खारघरवासीयांकडून संताप

लोकसत्ता प्रतिनिधी

पनवेल : महापालिका प्रशासनाने सर्वात शेवटी खारघर परिसरातील मालमत्ताधारकांना कराच्या विशेष नोटिसा पाठविल्या असून याला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहिमेत चार हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला असून आता पालिका आयुक्तांनी सामूहिक हरकतींवर आक्षेप घेत वैयक्तिक हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे हा वाद आता चिघळला असून मागील चार वर्षांपासून तेही तिप्पट करवसुलीला विरोध दर्शवला आहे.

खारघर वसाहतीमध्ये ८६ हजार मालमत्ताधारक आहेत. सर्वाधिक मालमत्ताधारक राहणाऱ्या या वसाहतीला सर्वात शेवटच्या टप्प्यात विशेष नोटिसा पाठविण्याचे नियोजन काय, असा प्रश्न येथील नगरसेविका लीना गरड यांनी उपस्थित केला आहे.

खारघर फोरम या संस्थेने या विरोधात ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहीम राबवली होती. याला २४ तासांत ४ हजार नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला. यानंतर  राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला आहे. यानंतर पालिका आयुक्तांनी ‘स्वच्छ फाऊंडेशन’ या समाजमाध्यमावर एक निवेदन केले आहे. यात मालमत्ताधारक स्वत: व वैयक्तिक हरकती घेऊ  शकतात. सामूहिक हरकती गृहीत धरल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी संकेतस्थळावर हरकती वैयक्तिक देण्याचे आवाहन केले आहे. यावरही लीना गरड यांनी आक्षेप घेतला आहे. आयुक्तांनी जनतेने सुरू केलेल्या मोहिमेबद्दल समाजमाध्यमावर  निवेदन देणे गैर वाटते. त्यांनी तसे थेट परिपत्रक काढले असते तर बरे झाले असते. ही मोहीम राजकीय नसून सामान्य नागरिकांनी सुरू केली आहे. त्यात राजकीय स्वार्थ कसला. ज्यांनी यापूर्वी पालिकेच्या ‘ई’ मेलवर हरकती घेतल्यात त्यांना कोणती उत्तरे प्रशासनाने दिली ते जाहीर करावे, असे आवाहनही केले आहे.

खारघरवासीयांचे आक्षेप

नवी मुंबईत शंभर रुपये तर पनवेल पालिकेने ३०० रुपये दर लावल्याचा दावा

नवी मुंबईत रस्ते, पाणी व विजेसाठी नागरिक संपन्न आहेत, मात्र येथे पाण्यासाठी दर सहा महिन्याला नागरिकांना मोर्चा काढावा लागतो.

कोणतीही समस्या मांडली तरी पनवेल पालिका सिडकोकडे हात दाखवते.

अनेक वर्षांपासून सिडकोकडे सेवाशुल्क जमा करत आहोत. त्यामुळे मालमत्ताकर लागू करू नये.

तिप्पट मालमत्ता कर मागणाऱ्या पनवेल पालिकेने एकही रुपयाची विकासकामे केली नाहीत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नवी मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Property tax issue dd

ताज्या बातम्या