दिघा येथील एमआयडीसीच्या भूखंडावर बेकायदा उभ्या राहिलेल्या इमारतींवर सोमवारी करण्यात आलेल्या कारवाईच्याविरोधात स्थानिकांनी ट्रान्स हार्बर रेल्वेची वाहतूक रोखून धरली आहे. या कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न फोल ठरल्यानंतर आंदोलकांनी रेल्वेमार्गाकडे कूच करत वाशीहून ठाण्याच्या दिशेने जाणारी रेल्वे रोखली. त्यामुळे धीम्या आणि जलद दोन्ही मार्गांवरील वाहतुकीचा खोळंबा झाला आहे. सध्या पोलीस या आंदोलकांना रेल्वे मार्गावरून दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वी डोंबिवली आणि टिटवाळा स्थानकाच्या परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर करण्यात आलेल्या कारवाईच्यावेळीही स्थानिकांकडून अशाचप्रकारे रेल्वे वाहतूक रोखून धरण्यात आल्याचा प्रकार घडला होता. त्यानंतर आता दिघ्यात पुन्हा एकदा या दबावतंत्राचा वापर होताना दिसत आहे.
उच्च न्यायालयाकडून ७ फेब्रुवारीला दिघ्यातील मोरेश्वर आणि पांडुरंग या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार आज सकाळपासून नवी मुंबई महानगरपालिकेने पोलिसांच्या साथीने या कारवाईला सुरूवात केली. त्यावेळी नागरिकांनी घरातून बाहेर पडण्यास नकार दिला. यामध्ये महिला आघाडीवर होत्या. मात्र, महिला पोलिसांनी या आंदोलकांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर मोरेश्वर इमारत सील करण्याचे काम सुरू झाले. दिघ्यातील ९९ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीच्या भूखंडावरील मोरेश्वर, भगतजी आणि पांडुरंग या तीन इमारती सोमवारी सील करण्यात येणार आहेत. सध्या ही कारवाई सुरू आहे. मोरेश्वर या इमारतीत दिघ्याचे तीन नगरसेवक नवीन गवते, अपर्णा गवते, दीपा गवते यांचे वास्तव्य होते. त्यांनी रविवारी घर रिकामी केल्यानंतर अन्य रहिवाशांनीही आवराआवर करण्यास सुरुवात केली. मात्र, काही रहिवाशांनी इमारती सोडण्यास नकार दिला होता. आतापर्यंत दिघ्यातील ९९ बेकायदा इमारतींपैकी केरू प्लाझा, शिवराम आणि पार्वती या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंबिका व कमलाकर या इमारतीही ‘कोर्ट रिसिव्हर’च्या ताब्यातून सील करून एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. पाठोपाठ सोमवारी पांडुरंग, मोरेश्वर आणि भगतजी या इमारती एमआयडीसीकडे देण्यात येणार आहेत. सरकारने घरे नियमित करण्याबाबत तयार केलेल्या धोरणावर २२ फेब्रुवारीला न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र त्याआधीच घरे रिकामी करावी लागत असल्याने रहिवाशांना रस्त्यावर यावे लागले आहे.