विविध राज्यांची भवने वाशीमध्ये दिमाखात; महाराष्ट्र भवनाचे मात्र २१ वर्षे भिजत घोंगडे नवी मुंबई : देशातील १८ राज्यांनी आपल्या हक्काची आलिशान वास्तू वाशी सेक्टर ३० येथील भवन परिसरात बांधलेली असताना बांधकाम खर्च कोणी करायचा या कारणास्तव गेली २१ वर्षे रखडलेल्या महाराष्ट्र भवनाची जागा (भूखंड) बदलण्याचा घाट सिडकोने रचला असल्याचे समजते. वाशी रेल्वे स्टेशन व सिडको प्रदर्शन केंद्राच्या जवळ असलेल्या या भूखंडाऐवजी ही जागा खाडी किनारी निश्चित करण्यात येणार आहे मात्र सर्व राज्यांचे भवन असलेल्या क्षेत्रात राज्याची दिमाखदार वास्तू उभी राहण्या ऐवजी ती अति महत्त्वाच्या मान्यवरांसाठी खाडी किनारी बांधली जाणार आहे. वाहतुकीच्या दृष्टीने ही जागा अडचणीची ठरणार आहे. ही जागा बदलण्यास सर्वसंमती मिळाल्यास हा दोन एकरचा भूखंड सिडकोला विकता येणार असून त्यातून सिडकोच्या तिजोरीत भर पडणार आहे. वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेरील मोकळी जागा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र सिडकोच्या या योजनेला फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेले हे भूखंड देशातील राज्यांचे भवन बांधण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आसामसारख्या छोटय़ा राज्याने प्रथम येथील भूखंड घेऊन आपल्या रहिवाशांसाठी येथे हक्काची वास्तू निर्माण केली आहे. काही भाग वाणिज्यिक वापरून या भवनाचा खर्चदेखील हे राज्य या वास्तूमधून काढत आहे. त्यानंतर मागील २५ वर्षांत या ठिकाणी बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरळ यांसारख्या १८ राज्यांनी या भागात आपल्या टुमदार वास्तू बांधलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व भवनांमध्ये त्या राज्यांनी आपली अस्मिता जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच भागात सिडकोने प्र्दशन केंद्राजवळ आठ हजार चौरस मीटर (दोन एकर) चा भूखंड महाराष्ट्र भवन बांधण्यासाठी राखीव ठेवला आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून येणारे अभ्यागत, लोकप्रतिनिधी, अति महत्त्वाच्या व्यक्ती मुंबईत जाण्यापूर्वी या प्रवेशद्वाराजवळ क्षणिक विश्रांती घेतील असा हे महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा उद्देश आहे. मुंबईत शासकीय कामासाठी परीक्षांसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीदेखील या वास्तूचा उपयोग होणार आहे. तो गेली २१ वर्षे पूर्ण झालेला नाही. राज्याची ओळख ठरणारे हे महाराष्ट्र भवन बांधायचे कोणी, त्याच्या बांधकामाचा खर्च करायचा कोणी या वादात गेली २१ वर्षे निघून गेली आहेत. राज्याच्या अर्थ विभागाने या बांधकामासाठी निधी उपल्बध करून द्यावा अशी सिडकोची अपेक्षा आहे. सिडकोने कोटय़वधी किमतीचा हा भूखंड महाराष्ट्र भवनासाठी राखीव ठेवल्याने सिडकोची जबाबदारी संपली आहे, मात्र राज्य सरकारच्या आदेशाने मुंबई नागपूर समृद्धी मार्ग, वाशी खाडीपूल, अनेक कोविड सेंटर बांधणाऱ्या सिडकोला राज्य सरकारने अद्याप महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे हा भूखंड गेली अनेक वर्षे वास्तूच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्य सरकार या भवनाबाबत फारसे गंभीर नसल्याने हा भूखंड विकून सिडको रिती झालेली तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याऐवजी महाराष्ट्र भवनाला दुसरा पर्याय खाडी किनारी विस्तीर्ण भूखंड देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. आ. मंदा म्हात्रे यांनी सिडकोच्या या प्रस्तावाला सुरुंग लावण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्र भवनाची जागा बदलल्यास उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याशी संर्पक साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
