पनवेल महानगरपालिकेत जाण्यास रहिवाशांचा विरोध दीडशे वर्षांपूर्वीचे हक्काचे धरण असूनही पनवेलला नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून उसनवारी पाणी घ्यावे लागते. सिडकोच्या माध्यमातून पनवेलमधील रहिवाशांची तहान भागवली जात आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या विस्तारित कारभारामुळे सिडको वसाहतींत बससेवा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे तालुक्याच्या वेशीवरील नियोजनबद्ध वसाहतीतील नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी रविवारी खारघर वसाहत ही नवी मुंबई पालिकेतच ठेवण्याची मागणी केली. खारघरमधील सामाजिक संघटनांकडून ‘प्रस्तावित पनवेल शहर महानगरपालिकेचे फायदे आणि तोटे’ यावर सत्याग्रह महाविद्यालयात चर्चासत्र झाले. यात नागरिकांनी परखड मते मांडली. भाजपच्या प्रतिनिधींव्यतिरिक्त इतर सर्व राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी खारघर परिसर पनवेल शहर महानगरपालिकेत जोडू नये, असे मत नोंदविले. १७ मे रोजी सरकारच्या नगरविकास विभागाने पनवेल शहर महानगरपालिकेसाठी नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे पनवेल शहरासह तालुक्यातील ६७ गावे आणि सिडको वसाहतींची मिळून महानगरपालिका बनणार आहे. या चर्चासत्रात पत्रकार, शैक्षणिक संस्था, राजकीय प्रतिनिधी, खारघर हाऊसिंग फेडरेशन, खारघर कॉलनी फोरम आणि गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. खारघरचा विकास सिडकोकडून अद्याप पूर्ण झालेला नाही. सरकारला पनवेल महानगरपालिका करण्याची घाई का केली असा सवाल करण्यात आला.
