मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होऊन ७२ तास उलटले, तरी अटक नाही; अपघात खड्डय़ांमुळे न झाल्याचा कंपनीचा दावा
नेरुळ येथील उड्डाणपुलावरील अपघातप्रकरणी सायन-पनवेल टोलवेज कंपनीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होऊन ७२ तास उलटले तरी कोणत्याही अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सामान्यांसाठी एक नियम आणि अधिकारी, कंत्राटदारांसाठी वेगळा नियम आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रस्त्यासंदर्भात इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचा (आयआयटी) अहवाल आल्यानंतरच आरोपींना अटक करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
सायन-पनवेल टोलवेज कंपनी (एसपीटीपीएल) कंपनीचे उपाध्यक्ष पवनितसिंग सेठी, विभुदत्त सतपती, रमजान पटेल, संजित श्रीवास्तव या बडय़ा अधिकाऱ्यांसह ट्रकचालक संतोष राजपूत याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी चालकाला अटक केली. मात्र एसपीटीपीएल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना अद्याप अटक झालेली नाही. शीव-पनवेल महामार्ग बांधणाऱ्या या कंपनीने टोलमुक्तीमुळे कंपनीचे नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १७ वर्षे आणि ५ महिन्यांसाठी हा महामार्ग कंपनीला देखभाल व दुरुस्तीसाठी दिल्यामुळे या महामार्गाची जबाबदारी त्यांचीच असल्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे या महामार्गावरील खड्डय़ांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. नेरुळ येथील उड्डाणपुलावरील डांबरीकरण चुकीच्या पद्धतीने झाल्यामुळे या पुलावर गेल्या सहा महिन्यांत ३५ अपघात झाले. ४ जुलैला झालेल्या अपघातात सरफराज इलाही सय्यद (३५) याचा बळी गेला. त्यानंतर पोलिसांनी बडगा उगारत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला; मात्र ७२ तास उलटले तरी कोणतीही कारवाई एसपीटीपीएल कंपनीवर करण्यात आलेली नाही.
१७ वर्षे कंपनीवरच जबाबदारी
नेरुळ येथील अपघात घडण्यापूर्वी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी शीव-पनवेल महामार्गावरील वाहतूक कोंडी, खड्डे व दुरुस्तीचे काम कधी करणार, असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत विचारला होता. शीव-पनवेल महामार्गाची जबाबदारी पुढील १७ वर्षे ५ महिन्यांसाठी सायन-पनवेल टोलवेजवर असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती. महामार्गाची देखभाल, हायमास्टच्या पथदिव्यांची दुरुस्ती, सिग्नल यंत्रणा, ब्लिंकर बसवणे, पादचारी मार्ग व भुयारी मार्गाची देखभाल या जबाबदाऱ्याही एसपीटीपीएलवर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. गेल्या वर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेऊन दुरुस्तीची काही कामे पूर्ण केली होती.
अपघात खड्डय़ांमुळे झालेला नाही. एसपीटीपीएल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी दखलपात्र गुन्हा नोंदविल्यानंतर कायदेशीर बाजू तपासण्याचे काम विधी विभागात सुरू आहे. महामार्ग टोलमुक्त केल्यानंतर कंपनीचे होणारे नुकसान आणि रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी महिन्याला मिळणारा निधी मागील सहा महिन्यांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंपनीला दिलेला नाही. त्यामुळे कंपनीचे नुकसान होत आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात एसपीटीपीएल कंपनी स्वत:ची बाजू मांडत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता टोलमुक्त केल्यानंतर करारानुसार कंपनीला दरमहा सुमारे तीन कोटी रुपये देणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही. सरकारने टोलमुक्ती देताना कंपनीला विश्वासात घेणे आवश्यक होते. – गोपाळ गुप्ता, प्रवक्ता, एसपीटीपीएल कंपनी
