नवी मुंबई : राज्य शासनाने अडीच वर्षानंतर प्रसिद्ध करण्याची परवानगी दिलेल्या नवी मुंबई पालिकेच्या विकास आराखड्यातील सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित करण्यात आलेले जवळपास तीस मोठे भूखंड विक्री केले असल्याचे आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर निर्देशनास आले आहे. पाचशे चौरस मीटरपेक्षा जास्त आकाराच्या भूखंडावर पालिकेने आरक्षण टाकू नये असा स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने दिल्यानंतर ही विक्री झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र हा आदेश नगरविकास विभागाने जानेवारीमध्ये मागे घेतला होता. तरीही मागील आठ महिन्यात सिडकोने मोठे भूखंड विकल्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवी मुंबई पालिकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला आहे. यात सिडको मालकीच्या अनेक भूखंडावर आरक्षण टाकण्यात आले होते. त्यामुळे सिडकोने त्यावर हरकत घेतली होती. नगरविकास विभागाच्या मध्यस्थीने पालिकेने या प्रस्तावित आरक्षणातील काही भूखंडावर पाणी सोडलेले आहे. पालिकेने ही भावी लोकसंख्येला द्याव्या लागणाऱ्या सार्वजनिक सेवा सुविधांसाठी हे भूखंड आरक्षण टाकलेले आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये तयार झालेला विकास आराखड्यावर फेब्रुवारी २०२० मधील सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून २२५ सूचना व हरकतीसह हा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी नगरविकास विभागाची परवानगी मागण्यात आली मात्र ती अडीच वर्षे देण्यात आली नाही. या अडीच वर्षात सिडकोने पाचशे मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे मोठे जे शाळा, बाजार, समाजमंदिर यासाठी भविष्यात लागणारे तीस भूखंड विक्री केल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या विकास आराखड्यावरून स्पष्ट होत आहे. पालिकेने सिडकोच्या ६२५ भूखंडावर आरक्षण टाकलेले आहे, पण हे आरक्षण म्हणजे तुरळक आहे. वाहनतळासाठी १२७ भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आलेले आहेत, पण हे भूखंड १००, २०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे नाहीत. त्यामुळे सिडकोने मोठे भूखंड विकून नफा कमविला आहे, पण पालिकेला यानंतर सार्वजनिक सेवासुविधांसाठी लागणाऱ्या मोठ्या भूखंडांसाठी बेदखल केले असल्याचे दिसून येत आहे. या विकास आराखड्याचा सध्या शहरातील निवृत्त अधिकारी, विकासक, वास्तुविशारद, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यास करीत आहेत. सणासुदीचा काळ सरल्यानंतर या विकास आराखड्यावर अनेक सूचना व हरकती नोंदवल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
