नवी मुंबईच्या शिक्षण मंडळातही घोळ

कोणतीही कायदेशीर प्रकिया पूर्ण न करता ठोक मानधनावर १२० शिक्षकांची भरती करण्याचा नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत सापडला असतानाच येथील शिक्षण मंडळातील सावळागोंधळाचे आणखी काही नमुने आता उघड होऊ लागले आहेत.

राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय महापौर सुधाकर सोनावणे यांच्या रबाळे येथील प्रभागात घाईघाईत सुरू केलेली शाळा राज्य माध्यमिक मंडळाने अनधिकृत ठरविल्याने या ठिकाणी दहावी इयत्तेत शिकणाऱ्या ९९ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या १७ शाळांमध्ये खासगी शिकवणी आणि साहित्य वाटपाच्या  नावाखाली दरवर्षी ४८ लाख रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा शिक्षण मंडळाचा निर्णयही वादात सापडला असून महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तूर्तास हे खासगीकरण थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एखादी शाळा सुरू करताना महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाची अथवा महासभेची मान्यता आवश्यक असते. असे असताना  सुधाकर सोनावणे यांच्या प्रभागात दोन वर्षांपूर्वी महासभेची ठोस मान्यता नसताना केवळ तत्कालीन आयुक्तांच्या मान्यतेने हिंदूी शाळा सुरू करण्यात आली होती. त्यासंबंधी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली गेली नसल्याचा ठपका ठेवत राज्याच्या शिक्षण विभागाने या शाळेस मान्यता नाकारल्याने हा सावळागोंधळ उघडकीस आला असून महापालिका प्रशासनाने या ९९ विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या दुसऱ्या शासन मान्यताप्राप्त शाळेतून सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महासभेची कोणतीही मान्यता नसताना तत्कालीन आयुक्तांच्या मान्यतेने ही शाळा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नसल्याचा ठपका राज्याच्या शिक्षण विभागाने ठेवला आहे.

खासगी शिकवणीही वादात

दरम्यान, महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या खासगी शिकवणीही वादात सापडली असून त्यासाठी वर्षांकाठी केला जाणारी लाखो रुपयांची उधळपट्टी थांबविण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. महापालिका शाळांमधील शिक्षकांना बाजूला सारत खासगी शिकवणी घेण्यासाठी निविदा पद्धतीने संस्थांची नेमणूक केली जात असे. अशाच काही संस्थांकडून शैक्षणिक साहित्याची खरेदी केली जात असे. महापालिकेचे शिक्षक  असताना ही खासगी शिकवणी कशासाठी असा सवाल उपस्थित करत ही दुकानदारी बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तसेच खासगी संस्थेकडून घेण्यात येणारे अतिरिक्त तास महापालिका शाळेतील शिक्षकांकडून शिकवले जावेत, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.

महापालिका ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे २००९ च्या अध्यादेशानुसार शाळा सुरू करताना शिक्षण उपसंचालकांची मंजुरी घेणे यापूर्वी बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे आयुक्तांच्या मान्यतेनुसार या परिसरातील हिंदूी विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी ही शाळा सुरू करण्यात आली. चांगल्या हेतूमुळे सुरू करण्यात आलेली शाळा नव्या नियमांनुसार अनधिकृत ठरली असेल तर तेथील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये हे पाहणे प्रशासनाचे काम आहे. त्यामुळे शाळा घाईघाईत सुरू केली हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. – सुधाकर सोनावणे, महापौर