लोकसत्ता प्रतिनिधी पनवेल : मुंबई ऊर्जा प्रकल्पातील विजेचे टॉवर शेतजमिनीवरून न नेता वन जमिनीत उभारावेत, यासाठी दोन दिवसांपूर्वी टेंभोडे गावात पनवेल येथील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांसह आंदोलन केले. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत सोमवारी निवेदन देऊ. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय न दिल्यास या प्रकल्पाचे काम बंद पाडू, असा निर्धार नेत्यांनी व शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. यामुळे शेतकरी विरुद्ध सरकार यांच्यात संघर्षाची चिन्हे आहेत. टेंभोडे गावाच्या जमिनीवर यापूर्वी नवी मुंबई सेझ प्रकल्पाला केलेल्या आक्रमक विरोधामुळे सिडको आणि शेतकरी असा संघर्ष पेटला होता. सध्या मुंबई महानगर प्रदेशाला जाणवणारा विजेचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी पडघा ते टेंभोडे या पल्यावरील विज उपकेंद्रामध्ये विजेच्या उच्च दाबाच्या वीज वाहिनीचे टॉवर उभारण्यावर सरकारसह मुंबई ऊर्जा प्रकल्पाचे अधिकारी ठाम आहेत. त्यामुळे शेतकरी विरुद्ध सरकार यांच्यातील संघर्षाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. आणखी वाचा-लेखी आश्वासन न पाळल्याने जीवन यात्रा संपविणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिडको भवनावरुन पोलीसांनी ताब्यात घेतले ठाणे येथील पडघा ते खारघर व टेंभोडे या उपकेंद्रामध्ये ही वीज आणली जाणार आहे. महानगर प्रदेश क्षेत्रातही विजेचा तुटवडा भासू नये म्हणून मागील ११ वर्षांपूर्वी टेंभोडे येथे १ हजार एमव्हीए क्षमतेचे उपकेंद्र बांधले. सध्या असे केंद्र बांधण्यासाठी सरकारला सव्वाशे कोटी रुपयांचा खर्च लागेल. मात्र मागील ११ वर्षांपासून टेंभोडे येथील बांधलेले केंद्र विजेअभावी कार्यान्वित करता आले नाही. या केंद्रापर्यंत वीज आणण्यासाठी विजेचे मनोरेच अद्याप बांधलेले नसल्याने सरकारने मुंबई ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून तातडीने वीज वाहिनीसाठी विजेचे मनोरे बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे. मात्र त्यामुळे टॉवरखालील जमिनी कायमस्वरुपी विकासाविना राहणार आहेत. सिडको महामंडळ क्षेत्रातील जमिनीला साडेचार लाख रुपये दराने चौरस फुटाचा भाव मिळत असताना शेतजमिनीवरून जाणाऱ्या उच्च दाबाच्या वीजवाहिनीमुळे कायमस्वरुपी या जमिनीवर इमारतीचे बांधकाम, गोदाम असे प्रकल्प शेतकऱ्यांना राबवता येणार नाही. तसेच मुंबई उर्जा प्रकल्पासाठी मिळणारा मोबदला तुटपूंजा असल्याचे मत माजी आ. बाळाराम पाटील यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. आणखी वाचा-‘एमआयडीसी’कडून मागणीपेक्षा कमी पाणीपुरवठ्यामुळे ऐरोली, घणसोलीत पाणी प्रश्न मुंबई व उपनगरांसह पनवेल, कर्जत तसेच अलिबागपर्यंत विस्तारलेल्या भविष्यातील महानगरांचा विकास विजेशिवाय कसा करायचा असा प्रश्न सरकारसमोर आहे. मुंबई उर्जा प्रकल्प कंपनीने शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर आतापर्यंत ५५ टक्के काम पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. आजही सिडको मंडळाच्या जागेवर टेंभोडे परिसरात हे काम सुरू असल्याचे मुंबई उर्जा कंपनीचे संचालक निनाद पितळे यांनी सांगितले. वीज मनोरे उभारण्याचे काम बंद केले जाणार नसून शेतकऱ्यांच्या कमीतकमी शेतजमिनी कशा विजेच्या तारेखाली जातील यासाठी प्रयत्न केल्याचे संचालक निनाद यांनी सांगितले. तसेच नियमानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त कसा लाभ होईल यासाठी कंपनीने स्वत: शेतकऱ्यांची बाजू मुख्य सचिवांसमोरील बैठकीत मांडल्याचे संचालक पितळे म्हणाले. नुकसान होणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये माजी आ. बाळाराम पाटील यांची जमीन असून पाटील यांना नुकसान भरपाईपोटी सुमारे साडेपाच कोटी रुपये देण्याबाबत नोटीस बजावली जाणार असल्याची माहिती संचालक पितळे यांनी दिली. पनवेलचे प्रांत अधिकारी राहुल मुंडके यांच्या दालनात यापूर्वी याबाबत माजी आ. पाटील यांच्यासह शेतकऱ्यांमध्ये बैठक झाली. जोपर्यंत वीज प्रकल्प वन जमिनीतून वळवत नाही तोपर्यंत काम सुरू करू नये, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला.
