राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कामे रखडली शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा, या मुख्य मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून सरकारी कार्यालयांत तीन दिवसीय संप सुरू करण्यात आला. या संपामुळे बेलापूर येथील कोकण भवनात शुकशुकाट पसरला होता. कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाबाहेर घोषणा दिल्या. कार्यालय बंद असल्यामुळे सामान्य नागरिकांची अनेक कामे रखडली. बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, वाहनचालक व गट ड कर्मचारी संघटना संपात सहभागी झाल्या. संपात उरणमधील तहसील कार्यालयातील कर्मचारी, तलाठी, कृषी विभाग, पंचायत समितीचे कर्मचारी तसेच शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी, एकात्मक बालविकास, कोतवाल संघटना तसेच नगरपालिका कर्मचारी सहभागी झाले. त्यामुळे उरण तालुक्यातील सर्वच स्तरांवरील शासकीय कामकाज ठप्प झाले. आपल्या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी पंचायत समितीपासून ते तहसीलदार कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून तहसीलदारांना निवेदन दिले. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून आपल्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारच्या विरोधात संप सुरू केला आहे. यामध्ये रायगड जिल्हा सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या संघटनेने भाग घेतला. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात, जानेवारी १८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता तसेच मागील दोन वर्षांपासूनच्या महागाई यांची चौदा महिन्यांपासूनची थकबाकी मिळावी, इत्यादी मागण्या आहेत. जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा एकदा सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करून अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० करावे, केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे ५ दिवसांचा आठवडा करावा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत व रद्द, व्यपगत करण्यात आलेली पदे पुनरुज्जीवित करण्यात यावीत, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या निकालात काढाव्यात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील महिला परिचारिकांना किमान वेतन द्यावे, शासकीय कामांचे कंत्राटीकरण करून खासगीकरण करणे बंद करावे आदी मागण्या करण्यात आल्याची माहिती उरणच्या शासकीय व निमशासकीय मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर केणी यांनी दिली.
