नवी मुंबई औद्योगिक वसाहतीसाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना लघु उद्योगासाठी छोटे भूखंड (१००मीटर) देण्याची तयारी एमआयडीसीने दाखविली असून त्यासाठी मे २०१५ पर्यंतची मागणी अर्जाची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्त संघटनेला ही मुदत मान्य नाही. एमआयडीसीतील उद्योगधंदे उभारण्यासाठी जमिनी देणाऱ्या सर्व एक हजार ३९४ प्रकल्पग्रस्तांना हे भूखंड देण्यात यावेत अशी संघटनेची मागणी आहे. त्यासाठी नव्याने संघर्ष केला जाणार आहे.
टीटीसी औद्योगिक वसाहतीत १९६१ मध्ये जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना एमआयडीसीने जमिनीचा मोबदला देताना प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला एक १०० मीटरचा भूखंड देण्याची तयारी दर्शवली होती. या प्रकल्पात जमिनी कितीही एकर गेली असली तरी एमआयडीसी कडून १०० मीटरचा भूखंड दिला जाणार होता.
एमआयडीसीने आतापर्यंत ८५० असे भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना दिले असून काही प्रकल्पग्रस्तांनी या भूखंडावर छोटा उद्योग सुरू केला आहे तर काही जणांनी हे भूखंड चढय़ा किमतीने विकले आहेत. एमआयडीसी ही भूखंड तीन लाखापर्यंत देत असून प्रकल्पग्रस्त तो ३५ लाखापर्यंत विकत आहेत. काही प्रकल्पग्रस्तांनी या भूखंड विक्रीतून मिळालेल्या पैशातून भावी आयुष्याची तरतूद केली आहे तर काहीजणांनी चैन केली. एमआयडीसीने स्वस्त दरात दिलेल्या जमिनी अनेक उद्योजकांनी परस्पर विकून गडगंज पैसा कमविला असून सर्व प्रकल्पग्रस्तांना केवळ १००मीटरचा भूखंड देण्यास एमआयडीसी हरकत घेत आहे. त्यामुळे या योजनेपासून अद्याप पाचशे प्रकल्पग्रस्त वंचित आहेत. त्या सर्वाना हे भूखंड देण्यात यावेत अशी मागणी सिडको एमआयडीसी शेतकरी प्रकल्पग्रस्त समितीचे कार्याध्यक्ष डा. राजेश पाटील यांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांची ही सातत्याची मागणी लक्षात घेता एमआयडीसीने ३१ मे २०१५ पर्यंत मागणी अर्ज करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध भूखंड देण्याची तयारी एमआयडीसीने दर्शवली आहे. एमआयडीसीच्या या आवाहनानंतर केवळ शे दीडशे प्रकल्पग्रस्तांनी अर्ज केले असून एमआयडीसी त्यांना भूखंड देण्याचा विचार करणार असल्याचे पत्र मंदा म्हात्रे यांना देण्यात आले आहे.