एपीएमसी, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांची समिती गठित करण्याचे गृहमंत्र्यांचे निर्देश नवी मुंबई : कृषी मालावरील नियमन मुक्ती उठविल्याने अनधिकृत थेट व्यापार वाढला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून खासगी शीतगृहात, अनधिकृत थेट बाजारपेठेत कृषी मालाची विक्री सुरू आहे. हे निदर्शनास आल्यानंतर या अनधिकृत व्यापारावर कारवाई करून बंद करण्यासाठी मंगळवारी गृहमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार व पणनमंत्री यांच्यासमवेत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अशा अनधिकृत कृषी व्यापारावर कारवाई करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय झाला आहे. पणन संचालक, एपीएमसी प्रशासन, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांची ही समिती असून लवकरच अशा अवैध कृषी व्यापारावर कारवाई करण्यात येणार आहे. शेतमालावरील नियमनमुक्ती उठविल्याने नवी मुंबईसह मुंबई उपनगरांत अनधिकृतपणे कृषीमालाची थेट बाजारपेठ, थेट व्यापार वाढत आहे. त्यामुळे एपीएमसी बाजार समितीवर त्याचा परिणाम होत असून शेतमालाची आवक उतरणीला आली आहे. परिणामी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची उलाढालही घटली आहे. नियमनमुक्तीचा फायदा घेऊन हे परदेशी व परप्रांतातील व्यापारी नवी मुंबई येथे यऊन अनाधिकृतरीत्या व्यापार करत आहेत. या सर्व व्यापाराची कुठेच नोंद होत नसून त्याचा ना शासनाला फायदा होत आहे, ना शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. तसेच मुंबई बाजार समितीच्या एमएमआरडीए क्षेत्रामधील अनधिकृत खासगी चालू असलेले फळे भाजीपाला मार्केट (बोरिवली, गोरेगाव, दहीसर, नागपाडा, दादर, घाटकोपर) अशा विविध ठिकाणी अनधिकृत खासगी बाजार चालू आहेत. त्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई ज्या कारणासाठी स्थापन करून मुंबईतील कृषी व्यापार नवी मुंबईत स्थलांतरित करण्याच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे मुंबई शहरातील अनधिकृत खासगी बाजारांवर तात्काळ कारवाई करून ते बंद करण्यात यावेत अशी मागणी बैठकीत व्यापारी प्रतिनिधी संचालक यांनी केली होती. या प्रसंगी बाळासाहेब बेंडे यांनी सभेस निदर्शनास आणून दिले की,शासनाने ज्या वेळी बृहन्मुंबईतून टप्प्याटप्प्याने नवी मुंबई बाजार आवार स्थलांतरित करताना व्यापाऱ्यांसमवेत केलेल्या समझोता करारनाम्यामध्ये व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय अन्य ठिकाणी उपबाजार आवार निर्माण केले जाणार नाही, असे मान्य केले आहे. त्यामुळे अन्यठिकाणी उपबाजार निर्माण करण्यात येऊ नयेत अथवा बाजार आवाराबाहेर अनधिकृतरीत्या सुरू असलेला बाजार तात्काळ बंद करावा, असे मत व्यक्त केले. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (गृह), अनुप कुमार, प्रधान सचिव, (पणन) बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई तसेच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक, उपसभापती धनंजय वाडकर, आ. शशिकांत शिंदे, सदस्य संजय पानसरे, शंकर पिंगळे, अशोक वाळूंज, बाळासाहेब बेंडे तसेच गृह विभाग, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
