दोन आठवड्यापूर्वी एपीएमसी फळ बाजारात लागलेल्या आगीमुळे बाजारातील सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील, कोण कोणते अडथळे आहेत याबाबत माहिती घेण्यासाठी एपीएमसी प्रशासनाच्यावतीने एक विशेष समिती कठीण करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या पाहणी दौऱ्यात बाजारातील पार्किंग व्यवस्थेबरोबरच येतील अनधिकृत बांधकाम आणि बाजारात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे अनधिकृत वास्तव्य हे मुद्दे विशेषत्वाने नमूद केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या अहवालातील माहितीनुसार एपीएमसी प्रशासन या अनधिकृत बांधकाम आणि वास्तव्याला आळा घालण्यासाठी कारवाई करणार का ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. हेही वाचा- नवी मुंबईत दीड लाखांची ई-सिगारेट पोलिसांकडून जप्त; बंदी असूनही मागणीत वाढ मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार पेठ आहे. त्यामुळे याठिकाणी बाजारात दाखल होणाऱ्या शेतमाला बरोबरच बाजारातील व्यापारी माथाडी कर्मचारी इतर बाजार घटक यांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम करून वाढीव जागेचा वापर करण्यात येत आहे . तसेच परप्रांतीय माथाडी कर्मचारी पहाटेपासून दुपारपर्यंत काम करून त्याच ठिकाणी रोज वास्तव्य करत असतात . चहा किंवा अन्य स्टॉल मधील कर्मचारी याचठिकाणी राहून व्यवसाय करत असतात. परंतु एपीएमसी बाजारात बाजार व्यवसाय व्यतिरिक्त वास्तव्य करणे हे नियमात नाही तरी देखील या ठिकाणी वास्तव्य करून कर्मचारी जेवण बनवत असतात. हेही वाचा- उरण : करंजा बंदरातील मच्छीमार बोटीला आग; ५० लाखांचे नुकसान एपीएमसी बाजारात सक्षम अशी अग्निशामक यंत्रणा अस्तित्वात नाही . त्यामुळे हे अनधिकृत वास्तव्य किंवा अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत जागेचा वापर त्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे . विशेष समितीने त्यांच्या अहवालात या मुद्द्यांची विशेषतत्त्वाने टिप्पणी केलेली आहे. आगामी कालावधीत अहवालातील टिपलेल्या नोंदीनुसार अनधिकृत तसेच नियमांना बगल देऊन करणाऱ्या घटयकांविरोधात एपीएमसी प्रशासन कारवाई करणार का ? याकडे लक्ष लागले आहे.
