नवी मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती; राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे हजारो रहिवाशांना दिलासा…

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पत्राच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने अर्बन रिनीव्हल स्कीम (URS) अंतर्गत पुनर्विकासासंदर्भात नियमांबाबत स्पष्टता दिली आहे. त्यामुळे रहिवासी, गृहनिर्माण संस्था आणि विकासकांमधील संभ्रम दूर झाला असून प्रत्यक्ष प्रकल्पांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वाशी, सेक्टर-९ येथील जॅप्स (JAPS) को-ऑप. हौसिंग सोसायटी व नक्षत्र अपार्टमेंटसारख्या सिडकोनिर्मित संकुलांमधील बहुतांश घरे ही ३० चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निम्न व मध्यम उत्पन्न गटासाठी बांधलेली ही घरे अनेक वर्षांच्या वापरामुळे व अपुऱ्या देखभालीमुळे धोकादायक अवस्थेत पोहोचली आहेत. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने शासनाकडे तातडीच्या पुनर्विकासाची आवश्यकता निदर्शनास आणून दिली होती.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या ३० चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर किमान ३७.५० चौ. मीटरचे घर देणे योग्य आहे आणि ही भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान घरधारकांना अधिक सुरक्षित व प्रशस्त घरे मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. तसेच, URS अंतर्गत असलेले काही नियम हे अनधिकृत बांधकामे वा झोपडपट्टी पुनर्विकासापुरते मर्यादित असल्याने, सिडकोने अधिकृतरीत्या बांधलेल्या इमारतींना त्या अटी लागू होणार नाहीत, हेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवासी वापर अथवा संमिश्र (रहिवासी व वाणिज्य) वापर, तसेच वाणिज्य वापराचे प्रमाण याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्त किंवा उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. वास्तव अडचणी असल्यास पार्किंग नियमांमध्ये सवलत देता येणार असून, अन्यथा नियमांनुसार पूर्ण पार्किंग देणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच उद्यान, खेळाची मैदाने यांसारख्या खुल्या जागा एकत्रित किंवा टप्प्याटप्प्याने देण्याबाबतही स्थानिक पातळीवर निर्णय घेता येणार आहे.

URS अंतर्गत आवश्यक असलेली १० टक्के अ‍ॅमेनिटी स्पेस स्वतंत्र भूखंडावर देणे शक्य नसल्यास ती इमारतीत बांधलेल्या स्वरूपात देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील दोन प्रस्तावांना शासनाने हिरवा कंदील दिल्याने रहिवाशांना थेट लाभ होणार आहे.

एकूणच जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सुलभ झाला असून, व्यवहार्य निर्णयांमुळे प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय नवी मुंबईतील हजारो रहिवाशांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

घणसोली सेक्टर-७ मधील सिंप्लेक्स परिसरातील रहिवाशांना दिलासा

घणसोली, सेक्टर–७ येथील सिंप्लेक्स हाऊसिंग प्रकल्पातील सिडकोनिर्मित जुन्या व धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांसाठी राज्य शासनाचा निर्णय दिलासादायक ठरला आहे. नगरविकास विभागाने या इमारती अर्बन रिनीव्हल स्कीम (URS) अंतर्गत पुनर्विकासासाठी पात्र ठरविल्याने अनेक वर्षांपासून असलेली अनिश्चितता दूर झाली आहे.

शासनाने नवी मुंबई महानगरपालिकेला दिलेल्या पत्रानुसार, या परिसरातील सात गृहनिर्माण संकुलांमधील इमारती मानवी वास्तव्याला अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयआयटी खरगपूरकडून सादर करण्यात आलेल्या हॅबिटॅबिलिटी अहवालातही या इमारती राहण्यास अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या संरचनात्मक अभियंत्यांच्या अहवालानुसार या इमारती C-1 (अतिधोकादायक) श्रेणीत मोडतात.

इमारतींचे स्लॅब, भिंती व मलनिस्सारण व्यवस्था जीर्ण झाल्याचे निदर्शनास आल्याने युडीसीपीआरनुसार गठीत समितीने स्थळपाहणी करून अहवाल सादर केला होता. समितीतील बहुसंख्य सदस्यांनी या इमारती पाडून पुनर्विकास करणेच योग्य असल्याचा अभिप्राय दिला. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने स्पष्ट केले आहे की, उच्चस्तरीय समितीचा औपचारिक निर्णय झाल्यानंतर युडीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास कोणतीही अडचण नाही.

माथाडी कामगार तसेच अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी बांधलेल्या या इमारतींचे वय तुलनेने कमी असले तरी, दीर्घकाळ देखभाल न झाल्याने त्या धोकादायक ठरल्या होत्या. शासनाच्या या निर्णयामुळे येथील रहिवाशांना आता सुरक्षित, प्रशस्त आणि आधुनिक सुविधांनी युक्त घरांची आशा निर्माण झाली आहे.