नवी मुंबई : ऑनलाइन तासाला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी बसावे यासाठी नवी मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना ‘नेटपॅक’साठी १ हजार रुपये बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. यासाठी नवी मुंबईत विद्यार्थी व पालकांची संयुक्त खाते उघडण्यासाठी बँकेत गर्दी होत आहे. काही ठिकाणी सुरक्षा अंतराचा नियम पाळला जात नसल्याचे दिसत आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या ५४ प्राथमिक व २० माध्यमिक शाळा असून सुमारे ४० हजार विद्यार्थी आहेत. करोनामुळे शाळा ऑनलाइन सुरू आहेत. मात्र पालिका शाळेतील ४५ विद्यार्थी या ऑनलाइन तासाला बसत नसल्याचे गेल्या वर्षीच्या पाहणीत समोर आले आहे. घरात एकमेव मोबाइल, नेटपॅकसाठी पैसे नसणे, पालकांना रोजगार नसणे अशा अनेक समस्या यासाठी आहेत. त्यामुळे पालिका शिक्षण विभागाने या वर्षी अधिकाधिक विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणात सहभागी होण्याकरिता मोबाइलमध्ये आवश्यक असलेल्या नेटपॅकसाठी प्रत्येक महिन्याला १ हजार रुपये विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची पूर्ण तयारी झाली असून शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना पाल्य व पालक यांचे संयुक्त बँक खाते असल्याचे बँक पुस्तक किंवा चेक शाळेत जमा करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. मुळात शासनाच्या काही योजनांचे पैसे पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात या पूर्वीपासूनच वर्ग होत असल्याने अनेकांची बँक खाती आहेत. मात्र गेली दोन वर्षे या खात्यांवर    व्यवहार न झाल्याने तसेच इतर तांत्रिक कारणास्तव अनेकांची बँक खाती सद्य:स्थितीत बंद आहेत. तसेच अनेक नवीन प्रवेश असलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने खाती उघडावी लागत आहेत. यामुळे सध्या शहरांतील बँकांमध्ये पालक व विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडण्यासाठी गर्दी होत आहे. मुळात करोनामुळे शाळा बंद आहेत, मात्र विद्यार्थी बँकेत गर्दीत जात असल्याने तसेच त्या ठिकाणी गर्दी होत असल्याचे करोना संसर्गाची धोका वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे आपल्या पाल्यांची काळजी घेण्याची गरज आहे.

महापालिका शाळेतील बालवाडी, पहिलीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना नवीन बँक खाते तर इतर वर्गातील नवीन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना बँक खाते काढावे लागणार आहे. यामध्ये लहान विद्यार्थी असतील तर पालकांचे संयुक्त खाते उघडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामध्ये नव्याने अंदाजे २ ते ३ हजार नवीन खाते सुरू होतील. येत्या १५ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.