नवी मुंबई : शालेय शुल्कावरून संताप व्यक्त झाल्यानंतर शासनाने या शैक्षणिक वर्षांत १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र याबाबत शाळा व्यवस्थापनांच्या धोरणाबाबत पालकांत संभ्रम आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शुल्क कापतीबाबत काय अंमलबजावणी केली आहे, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश परिपत्रकाद्वारे शाळांना दिले आहेत.शासनाने शालेय शुल्काबाबत ठोस निर्णय न घेतल्याने पालकांना करोनाकाळातही शाळांना संपूर्ण शुल्क द्यावे लागले तर ज्यांनी शुल्क दिले नाही त्यांच्या पाल्यांना शाळेतून काढण्यासह ऑनलाइन तासांना बसू दिले नाही. याबाबत तीव्र संताप व्यक्त झाल्यानंतर या शैक्षणिक वर्षांत १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत अंमलबाजवणी करण्याच्या सूचना यापूर्वी नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. मात्र याबाबत शाळांनी काय धोरण घेतले आहे, याबाबत पालकांत संभ्रम आहे. शासनाने निर्णय घेतला त्या वेळी करोनामुळे शाळा बंद होत्या. त्यानंतर ४ ऑकटोबरपासून इयत्ता आठवीच्या पुढील वर्गाची तर १५ डिसेंबरपासून पहिली ते सातवीचे वर्ग सुरू करण्यात आले होते. मात्र जेमतेम महिनाभर शाळा भरल्या नाहीत तोच पुन्हा करोना रुग्णवाढ व ओमायक्रॉन रुग्णांमुळे शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. दहावी व बारावीचे वर्ग फक्त सुरू आहेत. मात्र शाळांनी शुल्क कपातीबाबत काय धोरण घेतले आहे, ते समजत नाही. पहिल्या सहामाहीतील शुल्क शाळांनी घेतले आहे. मात्र आता शुल्क कसे आकारणार हे पालकांना समजत नसल्याने त्याच्या तक्रारी पालिकेकडे येत आहेत. पालक याबाबत विचारणा करीत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या शिक्षण विभागाने १५ टक्के शालेय शुल्क कापतीबाबत काय अंमलबजावणी केली आहे, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अतिरिक्त शुल्क परत देणर का? शासनाने १५ टक्के शालेय शुल्क सूट देण्याबाबत आदेश काढल्यानंतर महापालिकेने १५ दिवसांत त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश काढणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. पालकांनी भीतिपोटी आता सर्व शालेय शुल्क भरले देखील आहे. आता महापालिका प्रशासन शाळांकडून त्यांना अतिरिक्त शुल्क परत मिळवून देणार आहे का? असा सवाल केला जात आहे. आजही अतिरिक्त शुल्क आकारणी, शाळेत बसू न देण्याबाबत पालकांच्या तक्रारी आहेत. पालकांनी आता सर्व शालेय शुल्क भरले देखील आहे. ही पालकांची फसवणूक आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी शाळांचे आधीचे आणि नवीन शुल्क आकारणीची माहिती घेऊन योग्य तो निर्णय घेणे गरजेचे आहे. - विकास सोरटे, समन्वयक, नवी मुंबई पालक संघर्ष कृती समिती
