विकास महाडिकस्वच्छ भारत अभियानात ‘निश्चय केला नंबर पहिला..’ यासाठी शहरात गेली काही वर्षे सुशोभीकरण सुरू असून ते आता डोळय़ात भरण्याऐवजी डोळय़ात दिसू लागले आहे. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली वारेमाप उधळपट्टी सुरू असल्याचा आरोप होत असून यावर नवी मुंबईकर आता आक्षेप घेत आहेत. पालिकेने पहिला क्रमांक पटकविण्यासाठी साम दाम दंड भेद नीती वापरावी हे अभिप्रेत नाही.नवी मुंबई पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी एक घोषवाक्य जाहीर केले.. निश्चय केला नंबर पहिला.. ही ती घोषणा. नवी मुंबईकर असलेले सुप्रसिद्ध संगीतकार व गायक शंकर महादेवन हे पालिकेचे ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर आहेत. त्यामुळे त्यांची छबी घोषवाक्याजवळ ओघाने येत आहे. निश्चय केला नंबर पहिला म्हणजे जोपर्यंत पहिला क्रमांक येत नाही, तोपर्यंत आम्ही सुशोभीकरणाच्या नावाखाली वारेमाप उधळपट्टी करीत राहणार असा होत आहे. गेल्या वर्षी पडलेल्या मुसळधार पावसात करण्यात आलेली रंगरंगोटी पाण्यात वाहून गेल्याने यंदा पुन्हा तशीच किंबुहना त्यापेक्षा काकणभर जास्तच रंगरंगोटी, चित्रकला, शिल्पकला आणि विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. राज्यात सर्वत्र भारनियमनाची चर्चा आहे मात्र नवी मुंबईतील प्रत्येक सार्वजनिक वास्तू विद्युत रोषणाईने झगमगत आहे. पहिला क्रमांक मिळत नाही तोपर्यंत प्रयत्न करीत राहणे हे केव्हाही चांगलेच. त्याबद्दल हरकत घेण्याचे कारण नाही मात्र तो पहिला क्रमांक पटकविण्यासाठी जनतेच्या पैशांची वारेमाप उधळपट्टी करणे हे तसे आयोग्य आहे.मध्य प्रदेशातील इंदूर शहर हे देशात गेली अनेक वर्षे पहिला क्रमांक मिळवत आहे. त्यामागे काही कारणे आहेत. त्यातील पहिले प्रमुख कारण इंदूरच्या जनतेची त्यांच्या शहराप्रति प्रेम, माया, जिव्हाळा, ममता असल्याचे दिसून आले आहे. ते एक ऐतिहासिक शहर आहे. तेथील जनतेचा या स्वच्छ भारत अभियानात स्वयंस्फूर्तीने सहभाग आहे. शाळेत जाणारी मुलंदेखील अस्वच्छता करणाऱ्या एखाद्या नागरिकाला हटकतात, त्याला जाब विचारतात. केलेली घाण स्वच्छ करण्यास भाग पाडतात. या शहराला पुरस्कार मिळणार असेल तर त्यांचे मुख्यमंत्री नवी दिल्लीत हजेरी लावतात. यापैकी आपल्याकडे काहीच होत नाही.नवी मुंबई हे शहर सिडकोने वसविलेले एक नियोजनबद्ध शहर आहे. पालिका गेली ३० वर्षे या शहराचे केवळ देखभाल करीत आहे. हे काम पालिका चांगल्या प्रकारे करीत आहे. त्याबद्दल दुमत नाही पण या देखभाल आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेली उधळपट्टी आता चर्चेचा विषय ठरू पाहात आहे.नवी मुंबईच्या खाडीकिनारी अलीकडे मोठय़ा मोठय़ा प्रमाणात फ्लेमिंगो पक्षी येत असतात. या पक्ष्यांचा गेली अनेक वर्षे असलेला अधिवास सरकारने हिरावून घेतल्याने त्यांना ठाणे खाडीकिनारी अन्नाच्या शोधासाठी वास्तव करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे ऐरोली ते उरण या परिसरांत हे पक्षी मोठय़ा प्रमाणात दिसून येत आहेत. केवळ हिवाळा आणि काही प्रमाणात उन्हाळय़ात या भागात येणारे हे पक्षी अनेक पर्यटकांचे आर्कषण ठरले आहे. कालांतराने ते परत जातात. त्या पक्ष्यांच्या आगमनामुळे पालिकेने या शहराला फ्लेंमिंगो सिटी बनविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यासाठी पाच हजारांपासून ते वीस हजारांपर्यंतचे निर्जीव पक्ष्यांचे थवेच्या थवे शहराच्या कानाकोपऱ्यात उभे करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी हे पक्षी हुबेहूब वाटत आहेत. त्यामुळे पक्षी बनविणाऱ्या कंत्राटदाराचे चांगभलं झाले आहे. पक्षी बनविण्याचा हा उद्योग सुरू केल्यापासून जेवढे पक्षी विकले गेले नाहीत, तेवढे पक्षी एक-दोन महिन्यात विकले गेले आहेत. त्यासाठी कोटय़वधी रुपये पालिकेने या कंत्राटदाराला दिले आहेत. काही आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी या कंत्राटदाराशी संपर्क साधून स्वस्तात हे फ्लेमिंगो विकत की मोफत घेऊन आपल्या शेतघरांवर ठेवले आहेत. कोटय़वधी रुपये विकत घेऊन पालिकेने जागोजागी उभे केलेले हे कृत्रिम फ्लेमिंगो किती दिवस राहाणार याची खात्री कोण देणार. गेल्या वर्षी केलेली रंगरंगोटी पावसात धुऊन गेल्यानंतर पुन्हा रंगरंगोटी केली जात आहे. सार्वजनिक व काही खासगी मालमत्तांची होणारी ही रंगरंगोटी किती दिवस टिकून राहिल याची हमी कोण देणार आहे. पालिकेचे प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी किंवा आयुक्त हे एक-दोन वर्षांचे पाहुणे आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी वशिलेबाजी करून चार वर्षे काढल्याची नोंद आहे, पण क्षणिक असलेल्या या सुशोभीकरणावर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याची गरज काय आहे, असा सवाल नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. कारण पालिकेने केलेले हे सुशोभीकरण आता डोळय़ात भरण्याऐवजी डोळय़ात दिसू लागले आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुशोभीकरणाची ही कामे अगोदर कंत्राटदारांकडून करून घेतलेली आहेत. त्यानंतर त्यांच्या निविदा काढण्याचे सोपस्कार करण्यात आलेले आहेत. पालिका आयुक्तांना अशी कामे करण्याचे अधिकार आहेत, पण त्यांची उपयुक्तता सिद्ध झाली पाहिजे. पालिकेने पहिला क्रमांक पटकविण्यासाठी साम दाम दंड भेद नीती वापरावी हे अभिप्रेत नाही. हा क्रमांक मिळण्यासाठी काही राजकीय पार्श्वभूमीदेखील महत्त्वाची आहे. मध्य प्रदेश आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार आहे हा त्यातील एक प्रमुख मुद्दा असून मध्य प्रदेशाने त्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा कायम ठेवली आहे. विशेष म्हणजे तेथील जनतेचा यात मोठा सहभाग आहे. बेड सिटी म्हणून ओळख असलेल्या नवी मुंबईकरांचा या अभियानात म्हणावा तसा सहभाग आणि पाठिंबा नाही. ओढूनताणून काही प्रमाणात सहभाग असल्याचे चित्र निर्माण केले जाते.सुशोभीकरणाच्या या स्पर्धेत आता शीव पनवेल महामार्गावरील पालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम मोफत करून देणार आहे. जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आणि त्यावरील उत्पन्न सरकारला मिळणार मात्र त्यावरील चक्क सात कोटी रुपये सुशोभीकरणावर पालिका खर्च करणार आहे. नवी मुंबईकरांना हा वायफळ खर्च आवडलेला नाही. त्यावर टीका होत असून विरोध वाढत आहे. पालिकेला हा मार्ग सुशोभित करायचा असल्यास त्यासाठी सीएसआर निधी वापरण्यात यावा अन्यथा करोनाकाळात आठ कोटींची बिले देयके काढून देणाऱ्या पालिकेच्या उद्यान विभागाला हे काम देण्यात यावे त्यासाठी लागणारे साहित्य देण्यासाठी अनेक दानशूर शहरात आहेत. मात्र सुशोभीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेले हे पालिका अधिकाऱ्यांचे चांगभलं एक ना एक दिवस बाहेर आल्यावाचून राहणार नाही.
