तळोजातील औद्योगिक क्षेत्रातील बफरक्षेत्र घोषित न केल्याने प्रदुषणाच्या तक्रारींत वाढ; लोकप्रतिनिधी जाणीवपूर्वक त्रास देत असल्याचा आरोप वर्षांला एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल आणि तीन लाख रोजगार देणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांनी पनवेल पालिकेच्या निवडणुकीनंतर सततच्या होणाऱ्या प्रदूषणाच्या तक्रारींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवाय याच पद्धतीने जर राजकीय आणि सामाजिक शक्ती उद्योजकांवर दबाव आणतील, तर प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांनाही तळोजातून इतर ठिकाणी स्थलांतर होण्याशिवाय पर्याय नसल्याची भीती देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. ५१ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने तळोजा परिसरातील नऊशे हेक्टर जमिनीवर औद्योगिक वसाहतीची स्थापना केली. सध्या येथे साडेनऊशेपेक्षा अधिक कारखाने आहेत. त्यातील साडेतीनशे कारखाने रासायनिक उत्पादने निर्मिती करणारे आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये मोठे रस्ते व काही प्रमाणात सोयीसुविधा दिल्या. मात्र पनवेल पालिकेच्या स्थापनेनंतर लोकप्रतिनिधींच्या निवडीनंतर याच औद्योगिक वसाहतीमधील प्रदूषणाच्या तक्रारींमध्ये कमालीची वाढ झाल्याचे उद्योजकांचे मत आहे. नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी थेट राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याबाबत तक्रार नोंदविली आहे. तर औद्योगिक वसाहतीशेजारील गावांमध्ये राहणाऱ्या नगरसेवकांनी गावाजवळच्या कारखानदारांच्या भेटी घेण्याचे सत्र सुरू केले आहे. या सर्वाकडून प्रदूषणामध्ये वाढ झाली आहे, प्रदूषण थांबवा असा सूर ऐकायला मिळत आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) वेळोवेळी ताकीद देऊनही कारखान्यांमधील प्रदूषण न थांबविल्यामुळे कारखान्यांचे पाणी कमी दाबाने देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर प्रत्येक कारखान्यातून बाहेर पडणारे सामायिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्राच्या क्षमतेवर देखील आक्षेप घेत कारवाई करण्यात आली होती. अखेर प्रत्येक कंपनीने सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील क्षमता वाढविल्यावर हा घोळ काही प्रमाणात मिटला आहे. त्यानंतर रसायनांमुळे श्वान निळ्या रंगाचे झाल्याची अफवा पसरविण्यात आली. याच सर्व वृत्तांचा आधार घेत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तळोजातील प्रदूषणाची तक्रार केल्यामुळे उद्योजक धास्तावले आहेत. औद्योगिक क्षेत्राशेजारी सुमारे २०० मीटरच्या जागेवर हरित पट्टा उभारण्याची जबाबदारी प्राधिकरणांची असते. मात्र या जागेवर थेट इमारती बांधण्याची परवानगी सिडको प्रशासनाने दिल्यामुळे ही वेळ आल्याचे उद्योजकांची संघटना टीएमएच्या सदस्यांचे मत आहे. यापूर्वी याच औद्योगिक क्षेत्राला सुरक्षेचे राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार देऊन गौरविले आहे. हा गौरव वसाहतींमधील कारखानदारांनी सुरक्षा व प्रदूषणांचे सर्व निकष पूर्ण केल्यामुळे मिळाला आहे. त्यामुळे प्रदूषणाच्या निपटाऱ्याविषयी चर्चा करण्यापेक्षा उद्योजकांची झाडाझडती घेणे हे योग्य नसल्याचे उद्योजकांचे मत आहे. मात्र असे असताना मागील महिन्यात औद्योगिक वसाहतीमध्ये घातक रसायने गटारांमध्ये सोडताना एका टँकरचालकाला जागरूक नागरिकांनी रंगेहाथ पकडले होते. महापौरांसमोर १४ तारखेला उद्योजकांची हजेरी काही लोकप्रतिनिधींनी जाणिवपूर्वक हा सर्व खटाटोप उभा केला आहे. मागील महिन्यात २५ तारखेला टीएमएच्या सदस्यांनी उद्योगमंत्री सूभाष देसाई यांच्याकडे तळोजातील सर्व समस्यांबाबत चर्चा केली होती. प्रदुषणांच्या तक्रारींमधून उद्योजकांना बदनाम करायचे आणि स्वत:चे हीत साधायचे असा अनेकांचा डाव आहे. सध्या ९३६ कारखान्यांपैकी ४८ कारखाने याच त्रासाला वैतागून येथून स्थलांतरीत करण्याच्या विचारात आहेत. यामुळे बेरोजगारी वाढणार असून पालिकेच्या स्थापनेला वर्ष झाल्यानंतरही वाहनतळ, अंतर्गत रस्ते, पथदिवे, विमाधारक कामगारांसाठी रूग्णालये अशा समस्या देखील आवासून उभ्या आहेत. याच अनुशंगाने येत्या १४ तारखेला पालिकेच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी प्रदुषणाच्या मुद्यावर उद्योजकांसोबत बैठक लावली आहे. उद्योजकांची मागणी प्रदुषणाबाबत वेळोवेळी झालेल्या तक्रारींमध्ये रासायनिक कारखान्यांना जाणिवपूर्वक लक्ष केले जात आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहील्यास येथील रोजगार नष्ट होतील, असा इशारा तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोशिएशनने (टीएमए) पत्रकातून दिला आहे. तसेच औद्योगिक वसाहतीशेजारील बफरक्षेत्र न काढल्यामुळे नागरिकरण झाल्याने हा घोळ झाल्याचा दावा उद्योजकांचे आहे. त्यामुळे नागरिकरणासाठी मोठय़ा रहिवासी संकुलाच्या बांधकामाला परवानगी देणाऱ्या प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांच्या चूकीची शिक्षा उद्योजकांना देऊ नका, असे उद्योजकांचे मत आहे.
