विस्तारित एमआयडीसीच्या क्षेत्रात लवकरच वाढ; तीन गावांतील भूसंपादन प्रक्रियेला प्रारंभ

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेलला औद्योगिक विकासाचे केंद्र बनविण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्याचाच भाग म्हणून ग्रामीण पनवेलमधील विविध गावांमध्ये भूसंपादन सुरू असून, विस्तारित एमआयडीसीसाठी आता महोदर, चिंचवली आणि चिंध्रण गावांतील उर्वरित भूभाग अशा एकूण १७३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पासंदर्भातील हरकती आणि सूचना दाखल करण्यासाठी संबंधित भूधारकांना पुढील महिनाभर पनवेल येथील प्रांत कार्यालयात अर्ज करता येणार आहेत.

विशेष म्हणजे विस्तारित एमआयडीसीसाठी निवडलेली चिंध्रण, कानपोली, म्हाळुंगी, महोदर आणि चिंचवली ही पाचही गावे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र (नैना) विकास आराखड्यात समाविष्ट आहेत. पहिल्या टप्प्यात २५७ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी सरकारने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला होता. या प्रक्रियेत सुमारे १३८ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई अद्याप काही शेतकऱ्यांनी स्वीकारलेली नाही. काही जमिनींवरील वारसांमधील वादांमुळे तर काहींना सरकारने त्यावेळेस दिलेला दर न पटल्याने ही रक्कम न्यायालयाच्या कोषागारात जमा करण्यात आली आहे.

विस्तारित एमआयडीसीसाठी संपादित करण्यात येणारी जमीन उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित केली जाणार असून, त्यावर सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक कॉरिडॉर आणि एकात्मिक टाउनशिपसारखे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नैना प्रकल्पातील प्रस्तावित रस्ते यांमुळे याच पाच गावांसह मोरबे गाव हे भविष्यातील जंक्शन होणार आहे. त्यामुळे परिसरातील या गावांना औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. जाहीर सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर चिंध्रण, चिंचवली आणि महोदर येथील जमिनींच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ऑक्टोबरनंतर प्रत्यक्ष भूसंपादन

भूसंपादनाच्या जाहीर सूचनेनंतर संबंधित जमिनींचे व्यवहार नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय संबंधित जमीन विक्री, भाडेपट्टा, गहाण, अभिहस्तांतरण किंवा अदलाबदल केल्यास असे व्यवहार ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचे सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. नुकसानभरपाईचा दर निश्चित करणे, विकसित भूखंडाची मागणी आणि इतर हरकतींवर उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक सुनावणी घेणार आहेत. त्यानंतर भूमीअभिलेख विभागाकडून मोजणी होऊन जिल्हा दर निश्चिती समितीकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार असून ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. ऑक्टोबरनंतर जमीन देण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतर प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होईल.

शेतकरी संभ्रमात

पहिल्या टप्प्यात २०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्यांना साडेचार लाख रुपये प्रति गुंठा, म्हणजेच सुमारे साडेचार कोटी रुपये प्रति हेक्टर दराने नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. सध्याच्या बाजारभावाचा विचार करता दुसऱ्या टप्प्यात ७ ते ९ कोटी रुपये प्रति हेक्टर दर मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र पहिल्या टप्प्याप्रमाणे प्रकल्पबाधितांना विकसित भूखंड मिळणार की नाही, याबाबतच्या जाहीर सूचनेत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत.