नागरिकांना वर्षांला १८०० तर व्यावसायिकांना प्रति किलो साडेनऊ रुपये बोजा पनवेल : मालमत्ता कराबाबत मतभेद असताना आता पालिका प्रशासनाने कचरा समस्या सोडवण्यासाठी नागिरकांसह व्यवसायिकांना कचरा कर लागू करण्याचे ठरवले आहे. याबाबत पनवेल पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी यावर निर्णय घेणार आहे. पालिका प्रशासनाने याचा प्रस्ताव तयार केला असून प्रति सदनिकेसाठी वर्षांला अठराशे रुपये सदनिकाधारकांना मोजावे लागणार आहेत. तर या निर्णयाची सर्वाधिक झळ पनवेलच्या व्यावसयिकांनाा सहन करावी लागणार आहे. प्रति किलो साडेनऊ रुपयांचा खर्च व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे. गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपच्या नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रात सुमारे साडेचारशे मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती प्रतिमहिना होत असते. याच कचऱ्यावर सध्या सिडको महामंडळाकडून प्रक्रिया केली जाते. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील घोट येथे सिडकोचे प्रक्रिया केंद्र आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रातून कचरा संकलन करण्याचा ठेका साई गणेश इंटरप्रायजेस या कंपनीला देण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियान आणि कचरा हाताळणी व व्यवस्थापनाची जबाबदारी पालिकेच्या खांद्यावर आल्यामुळे पालिकेने गेल्या वर्षी जून महिन्यात यासाठी जाहीर निवदा काढून इच्छुक कंपन्यांना प्रक्रियेत भाग घेण्याचे आवाहन केले होते. यानुसार सहा विविध कंपन्यांनी या प्रक्रियेसाठी स्वारस्य दाखविल्यावर गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दोन निविदा पात्र ठरल्या होत्या. या कंपन्यांनी सुचविलेले दर पनवेल पालिका प्रशासनाने निश्चित करण्यासाठी स्थायी समितीसमोर ठेवले आहेत. गुरुवारच्या बैठकीत नागरिकांवर लादल्या जाणाऱ्या कचरा प्रक्रिया दराबाबत बैठकीत चर्चा होणार आहे. परंतु करोनामुळे अनेकांचे रोजगार गमावलेले सदनिकाधारक यापूर्वीच मालमत्ता कराला विरोध करत असताना नवा कराचा बोजा पनवेलकरांच्या खिशावर पडणार असल्याने नागरिक या कराविषयी संताप व्यक्त करत आहेत.
