ठाण्यातील १९३ एकर वनक्षेत्राच्या टीडीआरवरून नवा वाद; जनहित याचिकेची तयारी

सर्वोच्च न्यायालयात ठाणे महापालिका आणि जमीनधारक कंपनी यांच्यात समझोता झाल्यानंतर टीडीआरचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी या निर्णयाविरोधात कॉन्शस सिटिझन फोरमने जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पर्यावरणीय परिणाम, निर्णय प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि वन विभागाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आरोप मंगळवारी वाशी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.

चितळसर-मानपाडा परिसरातील ही जमीन मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात येत होता, तर राज्य सरकारकडून ती वनक्षेत्र असल्याचे सांगितले जात होते. या मालकी हक्काच्या वादावरून पाच दशकांहून अधिक काळ न्यायालयीन लढा सुरू होता. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने या जमिनीपैकी सुमारे १०० एकर क्षेत्रावर उद्यानाचे आरक्षण टाकले. त्यामुळे जमीन विकासासाठी वापरता येत नसल्याने त्याबदल्यात कंपनीने टीडीआरची मागणी केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीन खासगी मालकीची असल्याचे मान्य करत कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि महापालिकेला कायदेशीर भरपाई म्हणून विकास हक्क प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाविरोधात ठाणे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान महापालिकेने काही प्रशासकीय अटी पूर्ण झालेल्या नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र अलीकडील सुनावणीत महापालिका आणि कंपनी यांच्यात समझोता झाल्याची नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमति याचिका निकाली काढली. त्यानंतर टीडीआर प्रक्रिया पुढे सरकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत कॉन्शस सिटिझन फोरमच्या प्रतिनिधींनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वन विभागाने सुरुवातीपासून या प्रकरणाला विरोध केल्याचा दावा करत, न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान महत्त्वाची माहिती दडविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच वन विभाग सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असताना त्यांना रोखण्यात आल्याचाही दावा फोरमने केला. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया देताना ठाणे महापालिका ‘मॅनेज’ झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर प्रकरणावरील राजकीय चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.

कॉन्शस सिटिझन फोरमने या प्रकरणाविरोधात लवकरच जनहित याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सर्व तथ्ये आणि दस्तऐवजी पुरावे मांडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. संबंधित टीडीआर मंजुरी, जमीन मालकीचा प्रश्न आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत सविस्तर सुनावणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

ठाण्यात संताप व्यक्त

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात रात्रीच्या अंधारात वृक्षतोड सुरूच

१९३ एकर जमिनीच्या टीडीआर प्रकरणावरून वाद सुरू असतानाच या परिसरात पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचा आरोप कॉन्शस सिटिझन फोरमने पत्रकार परिषदेत केला. फोरमच्या मते, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०१६ मध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या या परिसराला ‘पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र’ घोषित केले असतानाही शेकडो झाडांची तोड आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे. यामुळे पर्यावरण आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण झाल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.

पुरावे नष्ट करण्यासाठी आग लावल्याचा आरोप

फोरमने केलेल्या दाव्यानुसार, संबंधित क्षेत्रात रात्रीच्या वेळी पोकलेन आणि जेसीबीच्या साहाय्याने वृक्षतोड केली जात आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे उत्खननही सुरू आहे. वृक्षतोडीचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी काही ठिकाणी झाडांना आग लावण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला. पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात कथितपणे सुरू असलेल्या या प्रकारांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी फोरमने केली आहे.