तुर्भे येथील भूखंडाची रक्कम ९१ कोटी रुपयांनी कमी करण्यास महसूल विभाग तयार तुर्भे येथील कचराभूमीजवळची महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असलेली ३६ एकर जमीन मोफत देण्यात यावी म्हणून पाठपुरावा करणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेला काही अंशी यश आले आहे. महसूल विभागाने अर्धी रक्कम कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबरमध्ये स्पष्ट नकार दिला होता. त्यांच्या मंजुरीशिवाय ही जमीन कमी किमतीत महसूल विभागाला देता येणार नाही. त्यामुळे बुधवारी पुन्हा हे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील व बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे मांडणार आहेत. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात दिवसाला ६७५ मेट्रिक टन घनकचरा तयार होतो. त्याची तुर्भे येथील कचराभूमीवर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. जुलै २००४ मध्ये पालिकेने महसूल विभागाकडून कचराभूमीसाठी ६५ एकर जमीन मोफत घेतली आहे. त्यावर पाच वेगवेगळे विभाग तयार करून कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. यातील पाचव्या विभागाची क्षमता आता संपत आली असल्याने नवीन जागेचा शोध घेणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात येथे निर्माण होणारी दुर्गंधी परिसरातील रहिवासी व उद्योजकांना त्रासदायक ठरते. याविरोधात नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखील विविध आंदोलने करण्यात आली होती. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यापुढे त्यांनी हा प्रश्न मांडला होता. म्हात्रे यांनी हा प्रश्न महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांच्यासमोर मांडला. आघाडी सरकारच्या काळात ही जमीन मोफत देण्याची तयारी महसूल विभागाने दाखवली होती, पण विद्यमान सरकारने राज्य सरकारच्या रित्या तिजोरीचा विचार करता ही जमीन बाजारभावाप्रमाणे देण्याचे आदेश दिले. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या मूल्यांकनात या जमिनीची किंमत १९१ कोटींपर्यंत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने नवी मुंबई पालिकेकडे १९१ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, पण इतकी रक्कम सार्वजनिक हिताचा भूखंड घेण्यास दिल्यास अन्य विकासकामांना निधी उरणार नाही, असे पालिकेने कळविले आहे. बुधवारी पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पुन्हा पाटील यांची भेट घेऊन जमीन मोफत देण्याची मागणी लावून धरली, पण पाटील यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. किंमत कमी करून देता येईल, पण त्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांची संमती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. महसूल विभाग १९१ कोटींपैकी ९१ कोटी कमी करण्यास तयार असून १०० कोटी रुपयांना ही जमीन दिली जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेला दहा कोटींचे १० भाग करून रक्कम भरण्याची मुभा आहे. श्रीमंत पालिकेला मोफत जमीन देऊ नये, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी नोंदविले आहे. त्यामुळे कमी किमतीत जमीन देताना मुख्यमंत्र्यांना विचारून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच किंमत कमी केली जाणार आहे. तुर्भे येथील भूखंडासाठी महसूल विभागाने बाजारभाव आकारला आहे. तो रद्द व्हावा होणे आवश्यक आहे. तोच निधी इतर विकास कामांसाठी वापरता येण्यासारखा आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. - डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
