सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक संस्था, शाळा, महाविद्यालय, कंपन्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. मात्र महापालिकेने तुर्भे एमआयडीसीमध्ये विकसित केलेल्या कचराभूमीवर मात्र सीसीटीव्ही कॅमेरे अद्याप बसवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पालिका स्वत:च स्वत:चे नियम पायदळी तुडवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२००५ मध्ये ६५ एकर जागेवर सुरू करण्यात आलेल्या या कचराभूमीवर दररोज ९०० टन कचरा टाकण्यात येतो. त्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती केली जाते. राहिलेला कचरा लँडफिलमध्ये टाकला जातो. या कचराभूमीची मुदत आणखी ५० वर्षांपर्यंत असल्याचे महापालिका सांगते, मात्र कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याचे ठिकाण, मुख्य प्रवेशद्वार, कचऱ्याच्या लाखो गाडय़ांची जिथे नोंद होते ते ठिकाण, असे कुठेच सीसीटीव्ही नाहीत.
येथील हायमास्टवर एकूण ९ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात अले आहेत, मात्र त्यातील केवळ चार कॅमेरे चालू असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रत्यक्षात एकच कॅमेरा सुरू आहे. जुने हायमास्ट बदल्यांनंतर तेथे कॅमरे पुन्हा लावण्यात आलेले नाहीत, असे तेथील सुरक्षा रक्षकाने सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून कचराभूमीवर आगीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अतिशय गरजेचे आहे. कचराभूमीवर २० सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. जे कचराभूमीचा विस्तार पाहता नगण्य आहेत. त्यामुळे कचराभूमीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अत्यंत आवश्यक आहेत.
या कचराभूमीवरचे चार कॅमेरे सुरु आहेत. बंद पाडलेले पाच कॅमरेही कार्यावन्ति करण्याची प्रक्रिया दोन दिवसांत सुरू करणार आहोत.
– इ. आर. येवले, शहर उपअभियंता
तुर्भे लँडफिलवर सहा सीसीटीव्ही कॅमरे बसविलेले आहेत. पण ते कॅमेरे कोणत्या ठिकाणी आहेत, सीसीटीव्हीची दृष्य टिपण्याची क्षमता किती आहे, त्याबद्दल फारशी माहिती नाही.
– अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई महानगर पालिका
