नवी मुंबई : नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देणाऱ्या शासन निर्णयाची पूर्तता करण्यासाठी उरण तालुक्यातील दहा गावांमधील तसेच पनवेलमधील तीन गावांतील जमीन संपादित करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत काही प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेले भूखंड ही सागरी नियंत्रण कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याने त्यांना पर्यायी भूखंड देण्यासाठी पन्नास हेक्टर जमीन लागणार असून सध्या अंतिम टप्प्यात असलेली ही योजना पूर्ण करण्यासाठी तीन टक्के प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड द्यावे लागणार आहेत. त्यांच्यासाठी तेवढीच जमीन लागणार असल्याने सिडको ही जमीन संपादित करणार आहे. राज्य शासनाने सत्तरच्या दशकात नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ९५ गावांमधील शेतकऱ्यांची सुमारे १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. या जमिनी कवडीमोल दामाने संपादित करण्यात आल्याने तत्कालीन खासदार दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे जनआंदोलन उभारण्यात आले. त्याला यश आल्याने शासनाने १९९४ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसानभरपाई म्हणून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना गेली २८ वर्षे राबवली जात आहे. सिडकोने या शहर प्रकल्पातील बहुतांशी सर्व प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड अदा केले आहेत. सिडकोने २०१० नंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती दिल्याने आता ९६.३ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळाले आहेत. सध्या अंतर्गत वादविवाद, न्यायालयीन प्रक्रियेत तीन टक्के प्रकल्पग्रस्त अडकले असून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ही योजना पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कैलास शिंदे यांनी या योजनेच्या पूर्णत्वाचा एक आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत या योजनेसाठी सिडकोने ७३६ हेक्टर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना अदा केली आहे. शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५२ हेक्टर जमीन सिडकोला लागणार आहे. त्याचबरोबर यापूर्वी काही प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेले भूखंड हे सागरी नियंत्रण कायद्याच्या मर्यादेत आल्याने विकसित करता आलेले नाहीत. त्यांना बदलून भूखंड देण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. त्यांना पर्यायी भूखंड देण्यासाठी ५० हेक्टर जमीन लागणार असून ही संपूर्ण योजना पूर्णत्वाच्या दृष्टीने १२० हेक्टर जमीन लागणार असल्याने सिडकोने पनवेल व उरण तालुक्यातील नवी मुंबई शहर प्रकल्पात समाविष्ट असलेली पण संपादित न करण्यात आलेली जमीन संपादित केली जाणार आहे. रणमधील अशी ७६५ हेक्टर, तर पनवेलमधील करंजाडे येथील ४१ हेक्टर, ओवे गावानजदीकची ३० हेक्टर अशी ७१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
