सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव एकमताने मंजूर; उद्योजकता प्रशिक्षणासह वैद्यकीय शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती पनवेल : पनवेल पालिकेने शुक्रवारी पहिल्यांदा महिला सक्षमीकरणासाठी आपले धोरण जाहीर केले. यासाठी पालिकेने १२ कलमी कार्यक्रम हाती घेतला असून या आर्थिक वर्षात यासाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला पालिकेच्या झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली आहे. यात महिला व युवतींना व्यावसायिक व उद्योजकता प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्याबरोबर लहान मुलींना कर्करोग प्रतिबंध लस देण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या २० विद्यार्थिनींना एक लाख ते पन्नास हजारांची शिष्यवृत्ती तर राज्यस्तरीय महिला क्रीडापट्टूंसाठी आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. समुपदेशन केंद्र, कायदेविषयक सल्ला, कुपोषित मुलींकरिता योजना तसेच अनाथ व निराश्रित मुलींना दत्तक घेतलेल्या पालकांना प्रोत्साहनात्मक अनुदानही देण्यात येणार आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रात सुमारे १२ लाख लोकसंख्या आहे. त्यामध्ये सुमारे साडेचार लाखांवर महिला व मुलींचा समावेश आहे. पालिकेच्या महिला व बाल कल्याण विकास समितीच्या सभापतिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मोनिका महानवर यांनी महिलांसाठी इतर महापालिकांत राबवीत असलेल्या या योजनांकडे प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी योजनेला हिरवा कंदील दिल्यानंतर शुक्रवारी प्रत्यक्षात हा ठराव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. यामध्ये महिला व मुलींना शिवणकाम, फॅशन डिझाइन, मेहंदी ब्युटिशियन, वाहन चालविणे (तीनचाकी, चारचाकी), बेकरी उत्पादने, कापडी पेपर पिशवी बनविणे, कराटे असे एक महिना कालावधीचे प्रशिक्षण पालिका देणार आहे. पंधरा दिवसांत योग, ध्यानधारणाचे प्रशिक्षण आणि ८ दिवसांत ज्वेलरी बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महिलांनी बनविलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देणे, तसेच फेरीवाला क्षेत्रात त्यांना आरक्षित गाळे देणे, त्यांच्या उत्पादनाची पालिकेने स्वत: जाहिरात करावी अशाही सूचना या वेळी सदस्यांनी मांडल्या. साहित्याचा खर्च पालिकेने करावा या वेळी महापौर कविता चौतमोल यांनी प्रशासन संबंधित योजना कोणत्या प्रकारे राबविणार याची माहिती महिला व बाल कल्याण समितीसमोर मांडली, या अटीवर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये अर्जदाराने १० टक्के रक्कम जमा करण्याची अट होती. मात्र प्रशिक्षण मोफत असले तरी शिकविताना लागणाऱ्या साहित्याचा खर्च पालिकेने करावा अशी सूचनाही केली. अर्जदारांनी प्रशिक्षण शुल्काची १० टक्के रक्कम अर्ज जमा करताना पालिकेकडे जमा करायची आहे. मात्र ही योजना पूर्ण नि:शुल्क असून प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर अर्जदारांना ही अनामत रक्कम परत केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले. पात्रतेसाठी अटी, शर्ती तीन वर्षे वास्तव्य, मालमत्ता कर भरल्याचा पुरावा, निवडणूक ओळखपत्र, आधारकार्ड, लाभाथ्र्याचे वय १८ ते ४५ असावे, तहसीलदारांकडून अल्प उत्पन्न गटाचा दाखला, अर्जासोबत वरील कागदपत्रे अर्जदारांनी स्वयंसाक्षांकित करावी. पासपोर्ट आकाराचा फोटो. इतर ठराव फडके नाट्यगृहाचे भाडेदरात ५० टक्के सवलत. कळंबोली येथील उद्याण विकसित करण्याचा प्रस्ताव स्थगित पंतप्रधान स्वनिधीतून पदपथावर व्यवसाय करणाऱ्यांना १० हजार रुपयांचे कर्ज
