नवी मुंबई आरटीओच्या दोन अधिकाऱ्यांना ५० हजारांचा दंड

वाहन बेकायदा जप्त करून परत करण्यास टाळाटाळ केल्याचा ठपका

संग्रहित छायाचित्र

वाहन बेकायदा जप्त करून परत करण्यास टाळाटाळ केल्याचा ठपका

नवी मुंबई/मुंबई : वाहन बेकायदा जप्त केल्याप्रकरणी तसेच योग्य कागदपत्रे व दंड देऊ करूनही वाहन परत करण्यास नकार दिल्याप्रकणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला (आरटीओ) चांगलेच धारेवर धरले. तसेच याप्रकरणी राज्य सरकारला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्याची वसुली नवी मुंबई आरटीओच्या दोन अधिकाऱ्यांकडून करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

भिवंडीस्थित विजय गोराडकर यांनी अ‍ॅड. प्रशांत जाधव व अ‍ॅड विशाखा पंडीत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत नवी मुंबई आरटीओविरोधात याचिका केली होती. तसेच वाहन परत करण्याचे आदेश आरटीओला देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिके वर निर्णय देताना न्यायालयाने हे आदेश दिले. गोराडकर यांनी खरेदी केलेल्या कारचे पहिले मालक बाळासाहेब छत्तर हे होते. परंतु, कारसाठी घेतलेले कर्ज फेडू न शकल्याने बँकेने ती कार लिलावात काढली. ही कार खरेदी करणाऱ्या सिमन कासकर यांनी ती गोराडकर यांना विकली. गोराडकर हे चार डिसेंबर २०२० रोजी कार घेऊन साकीनाका येथे गेले असता  वाहतूक पोलिसाने नोंदणी व प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देऊन चलन फाडले. नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याने कार जप्त करण्यात आली.  नवी मुंबई आरटीओ मध्ये नोंद असलेल्या या कारची तात्काळ रवानगी वाशी येथील उप प्रादेशिक परिवहन विभागात करण्यात आली. त्यानंतर गोराडकर यांनी वेळोवेळी हेलपाटे मारून व दंड भरण्याची तयारी दर्शवूनही आरटीओने कार परत करण्यास नकार दिला. त्यामुळे वैतागलेल्या गोराडकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

नवी मुंबई आरटीओच्या या कृत्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र वा चालक परवान्याशिवाय वाहन जप्त करण्याचा पोलीस वा आरटीओ अधिकाऱ्यांना अधिकार आहे. मात्र, सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतर ते परत करणे आवश्यक असते. या प्रकरणात याचिकाकत्याच्या नावे नोंदणी प्रमाणपत्र होते व आरटीओच्या कागदपत्रांवरून ते कारचे दुसरे मालक असल्याचेही स्पष्ट होते. असे असताना कारच्या मूळ मालकाने हक्क सांगितला म्हणून आरटीओ ती आपल्या ताब्यात ठेवू शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना दंड सुनावला.

प्रकरण काय?

नवी मुंबईतील बाळासाहेब छत्तर यांनी २०१३मध्ये ‘फॉर्च्यूनर टोयाटो’ ही कार बँकेतून कर्ज घेऊन खरेदी केली. मात्र, नियमित हप्ते न भरल्याने बँकेने ती चार वर्षांपूर्वी जप्त केली व कालांतराने तिचा लिलावही करण्यात आला. ही कार सिमन कासकर यांनी खरेदी केली व जुलै २०१८मध्ये विजय गोरडकर यांना विकली. ४ डिसेंबर २०२० रोजी ही कार नवी मुंबई आरटीओने जप्त केल्यानंतर  गोरडकर यांनी आरटीओचे कार्यालय गाठले व दंड आकारून कार परत करण्याची मागणी केली. मात्र, आरटीओने नकार दिला.  त्यामुळे गोरडकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी १६ जुलै रोजी झालेल्या दूरचित्रसंवाद सुनावणीत न्यायालयाने नवी मुंबई आरटीओच्या उप प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील व निरीक्षक निलेश धोटे यांची कानउघडणी केली तसेच  वाहनाच्या गैर जप्तीच्या बदल्यात नुकसान भरपाई म्हणून गोरडकर यांना ५० हजार रुपये दोन महिन्यात अदा करण्यात यावेत असा निर्णय दिला.

कोणताही खातरजमा न करता नवी मुंबई ‘आरटीओ’ने ते वाहन जप्त केले आणि सात महिने उघडय़ावर ठेवले. त्यामुळे त्याचे बरेच नुकसान झाले आहे. हा वाहन मालकाचा मानसिक त्रास आहे. त्या विरोधात विजय गोरडकर यांनी लढा दिला आणि त्यांना न्याय मिळाला.

अ‍ॅड. विशाखा पंडीत, मुंबई

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Two navi mumbai rto officials fined rs 50000 zws