नवी मुंबई : राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा निर्णय घेतला असून गावाबाहेर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना देखील समूह विकास योजनेअंर्तगत अभय देण्याचे धोरण राबविण्याचे ठरवले आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची बांधकामे कायम करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूतोवाच केल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळू लागली आहे.सरकार या वर्षांपर्यंतची बांधकामे नियमित करणार असेल तर यानंतरही बांधलेल्या अनधिकृत बांधकांनाही आज ना उद्या नियमित केले जाईल याची खात्री या माफियांना आहे. तुर्भे गावात प्रकल्पग्रस्तांची जुनी घरे बांधून त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारत बांधण्यासाठी सिडको व पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले जात आहेत. त्यासाठी १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा दर चार लाख रुपये प्रति एक १०० मीटर भूखंडासाठी असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.नवी मुंबईतील दिघा ते दिवाळे या पालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. ही बांधकामे सिडको आणि एमआयडीसीच्या भूखंडावर झालेली आहेत. या सर्व बांधकामांबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करताना चिंता व्यक्त केली आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आलेल्या ९५ गावांत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात यावीत अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांची अनेक वर्षे होती. आघाडी सरकारने जानेवारी २०१० मध्ये ही मागणी सर्वात अगोदर मान्य केली. महाविकास आघाडी सरकारने त्यात थोडा बदल करून दोन महिन्यांपूर्वी आघाडी सरकारच्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. राज्य सरकारने जारी केलेल्या ही घरे दंड आकारून नियमित करण्याच्या अध्यादेशाबद्दल प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आजही संभ्रम आहे. करोनाकाळात गेली दोन वर्षे ग्रामीण भागात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांकडे सिडको, पालिका व एमआयडीसीने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. याच संधीचा फायदा घेऊन गोठवली, तळवळी, घणसोली या भागांत रातोरात अनधिकृत बांधकामे उभी करण्यात आलेली आहेत. त्यासाठी टाळेबंदी काळाचादेखील उपयोग करण्यात आला होता. अर्धवट बांधकाम असलेल्या इमारतीतील मजूर त्यांच्या गावी जाऊ न शकल्याने त्यांच्याकडून अंतर्गत सजावटीची कामे पूर्ण करून घेण्यात आलेली होती. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकल्पग्रस्तांना खूश करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बारा वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयात जुजबी बदल करून हा निर्णय कायम केला आहे. पूर्वीचा निर्णय हा दोन काँग्रेस सरकारने घेतला होता. विद्यमान निर्णयात शिवसेना या प्रमुख पक्षाची भर पडली असून नवी मुंबई पालिका निवडणुकीत या निर्णयाचा तिन्ही पक्षांना फायदा होणार असून सर्वाधिक फायदा हा शिवसेनेला होणार आहे. त्यामुळे या पक्षाचे नेते व मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत लागू करण्याचे सूतोवाच केले आहे. यापूर्वीच्या निर्णयात ही नियमितता डिसेंबर २०१५पर्यंतची होती. ती फडणवीस सरकारने जाहीर केली होती. त्यामुळे प्रत्येक सरकार या अनधिकृत बांधकामांना मुदतवाढ देत असल्याचे दिसून आले आहे. याच संधीचा फायदा घेऊन सिडको, एमआयडीसी आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामांना पुन्हा एकदा चालना मिळाली असून मूळ गावठाणमधील प्रकल्पग्रस्ताची जुन्या घरांच्या जागी टोलेजंग इमारत उभारण्यासाठी चार लाख रुपये प्रति गुंठा असा दर लागू करण्यात आला आहे. पालिकेच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या बांधकामांकडे कानाडोळा करण्यासाठी हा प्रसाद चढवला जात आहे.सर्वेक्षणाआधी बांधकामांवर भरराज्य सरकारच्या निर्णयानुसार गावातील घरांचे सर्वेक्षण होणार असून त्यांचे क्षेत्रफळ निश्चित केले जाणार आहे. ठाणे व रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सुरू होणाऱ्या या सर्वेक्षणाअगोदर ही वाढीव बांधकामे करणे आवश्यक असल्याने या बेकायदा बांधकामांना चालना मिळाल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक पालिका, सिडको, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या डोळय़ादेखत ही बेकायेदशीर बांधकामे होत असून सर्व यंत्रणा मूग गिळून बसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.अधिकाऱ्यांचा वाटा: महामुंबई क्षेत्रातील सर्व जमीन ही सिडकोच्या मालकीची आहे. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामाच्या कामात सिडको अधिकाऱ्यांचाही वाटा बाजूला काढला जात असून हा दरही जवळपास तीन ते चार लाख रुपये प्रति गुंठा (१०० चौ. मी)आहे. एखाद्या प्रकल्पग्रस्तांचे जुने घर ५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर असल्यास त्यांना २० लाख रुपये सिडको व पालिका अधिकाऱ्यांना द्यावे लागत आहेत. हाच प्रकार एमआयडीसीतील अनधिकृत बांधकामांबाबत सुरू आहे.
