उरण : जेएनपीएच्या उभारणीनंतर मागील ३३ वर्षांत उरण तालुक्यात बंदरातील मालाची साठवणूक करण्यासाठी गोदामाची उभारणी करण्यात आली असून सध्या उरणमध्ये बेकायदा व अनधिकृत दोनशेपेक्षा अधिक गोदामे आहेत. या गोदामांच्या माध्यमातून होणारे इतर बेकायदा व्यवसायही वाढले असल्याने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने या गोदामांकडून शासनाला मिळणारा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. उरण तालुक्यामध्ये अनेक वर्षांपासून राज्यमहामार्ग ५४ आणि राष्ट्रीय महामार्ग ४ ब लगत अनेक बेकायदा गोदामे आणि कंटेनर गोदामे उभी राहिली आहेत. ज्यामुळे रस्त्यांवरील अवैध पार्किंग, अपघात, वाहतूक कोंडी यासारख्या समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. ही अनधिकृत गोदामे बंद करण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली आहे. प्रशासनाने या संदर्भात चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र दोन महिने उलटूनदेखील आजतागायत या संदर्भात कोणतीच हालचाल तहसील कार्यालयाद्वारे झालेली नाही. यामुळे वर्षांनुवर्षे बेकायदा यार्ड आणि गोदामांच्या माध्यमातून बेकायदा महसूल गोळा करणाऱ्या टोळय़ा उरण, पनवेलमध्ये आहेत. या गोदामांच्या माध्यमातून अवैध व्यवसायही वाढत आहेत. यातून शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. प्रशासन मात्र नाममात्र दंडात्मक कारवाई करून, दुर्लक्ष करत आहे. शासनाचा महसूल लुटणाऱ्या या टोळय़ांवर तसेच बेकायदा गोदामे आणि यार्ड यांच्यावर कारवाई कधी होणार? असा सवाल केला जात आहे. उरण तालुक्यात छोटी मोठी एकूण २०० गोदाम असून त्यात काही गुंठय़ाची व काही एकर जागेवर ती आहेत. यापैकी अनेक गोदामांच्या जमिनी या अकृषिक करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच काहींनी मालसाठवणुकीसाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांसह त्याचप्रमाणे इतर अनेक त्रुटी असल्याने ही गोदामे अनधिकृत ठरविण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून दंड आकारण्यात येत आहे. - भाऊसाहेब अंधारे, तहसीलदार, उरण उरण तालुक्यातील बेकायदा व्यवसाय विकासाच्या दृष्टीने मोठा अडथळा आहे. असे असतानाही अशा अवैध बांधकामांवर कारवाई केली जात नसेल तर हे प्रशासनाचे अपयश आहे. - मनोज ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते
