उरण : रक्षा बांधनाच्या पार्श्वभूमीवर संपत्ती आणि पैशासाठी रक्ताच्या नात्यांची वीण उसवली आहे. मात्र यातील अनेक वारस मयत झाल्याने त्यांच्या वारसांनी वारस प्रमाण पत्रासाठी न्यायालयात दावे दाखल केले असून सध्या हे सर्व नातेवाईक एकत्र दिसू लागले आहेत. तर काळाच्या ओघात अनेक कुटुंब पुन्हा एकत्र येऊ लागल्याचे चित्र निर्माण झालं आहे. सिडकोने नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी उरण,पनवेल व ठाणे बेलापूर पट्टीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपदानाच्या व भूखंडाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीला कोट्यवधींचा मोबदला मिळू लागला आहे. यातील हिस्सा बहिणींनाही मिळावा अशी मागणी बहिणीकडून केली जात आहे.

मात्र अनेक भावाकडून बहिणीचा हा हक्क नाकारला जात आहे. त्यामुळे अनेक बहिणींनी आपल्या रक्ताच्या सख्ख्या भावा विरोधातच न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. रक्ताच्या नात्यात दुरावा वाढला असल्याने रक्षा बंधनाच्या सणावर परिणाम झाला आहे. यातून अनेक बहीण व भावांचे रक्षा बंधन व भाऊबीजही बंद झाले आहेत. संपतीच्या वाट्यासाठी रक्ताची नाती तुटू लागली आहेत. मात्र सध्या अनेक कुटुंबातील निधन झालेल्या नातेवाईकांमुळे त्यांच्या वारसांच्या दाखल्यासाठी हे नातेवाईक कागदावर आणि न्यायालयात एकत्र येऊ लागले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून उसवलेली नाती पुन्हा एकत्र येण्याच आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे.

हिस्स्याच्या प्रकरणातील उरण तालुक्यात आशा प्रकारच्या १ हजार ५०० हुन अधिकचे दावे न्यायालयात दाखल आहेत. या दाव्यांची सुनावणी सुरू असून बहिणी आणि भाऊ न्यायालयाच्या आवारात एकमेकांचे तोंड देखील पाहत नाहीत. शेकऱ्यांच्या वारसांना या रकमा त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतीच्या बदल्यात मिळत आहेत. त्यामुळे त्यातील हिस्स्या भावाप्रमाणे बहिणींना ही मिळावा अशी मागणी बहिणीकडून केली जात आहे. तर भावाकडून आम्ही देतो ते घ्या अशी भूमिका घेतली जात आहे. मात्र न्यायाने बहिणींना ही समान हिस्स्याचा वाटा असल्याने यातील अनेक बहिणींनी आपल्या भावांच्या विरोधात थेट न्यायालयातच दावे दाखल केले आहेत. या कोट्यवधी रुपयांच्या हिस्सा वाट्यामुळे अनेक बहीण भावांची नाती तुटली आहेत. व तुटण्याच्या मार्गावर आहेत. कोट्यवधी रुपयांसाठी रक्ताची नाती संपू लागली आहेत.

यातील अनेक भाऊ बहिणी या वयाच्या शेवटच्या टप्यात आहेत. त्यांना केवल पैशासाठी रक्ताची नाती तोडायची नाहीत. मात्र मुलांच्या व पतीच्या दबावाखाली आशा प्रकारचे दावे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पैशासाठी नातेसंबंधात दुरावा निर्माण होत असल्याने कुटुंबवत्सल समाजाला ही घरघर लागू लागली आहे. १९८५- ८६ साली ५ रुपये प्रतिचौरस मीटर इतक्या अल्प दराने संपादीत केल्या आहेत. या दराच्या विरोधात शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना सिडकोकडून वेगवेगळ्या विभागातील जमिनींचे वेगवेगळे वाढीव दर दिले जात आहेत. यामध्ये प्रतिचौरस मीटरचा दर ३०० रुपये ते १ हजार ७२५ रुपया पर्यन्त दिला जात आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ कोटी पासून ते २५ कोटी पर्यंतच्या वाढीव दर मिळत आहेत. न्यायालयात अनेक दावे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेकडो कुटुंबाना ही वाढीव दराची प्रतीक्षा आहे. यातील अनेक भाऊ बहिणी या वयाच्या शेवटच्या टप्यात आहेत. त्यांना केवल पैशासाठी रक्ताची नाती तोडायची नाहीत. मात्र मुलांच्या व पतीच्या दबावाखाली आशा प्रकारचे दावे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पैशासाठी नातेसंबंधात दुरावा निर्माण होत असल्याने कुटुंबवत्सल समाजाला ही घरघर लागू लागली आहे. त्यात वारस हक्काच्या निमित्ताने लांब झालेले नातेवाईक एकत्र येऊ लागले आहेत.
वारसा हक्क आणि वारसा प्रमाणपत्रासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल आहेत. त्यासाठी मूळ मालकाच्या सर्व नातेवाईकाना एकत्र यावं लागत आहे. अशी माहिती उरण बार (वकील)असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. किशोर ठाकूर यांनी दिली आहे.