उरण : उरण पूर्व विभागातील वाढत्या वाहतूककोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर आणि उरण पंचायत समिती सदस्या कविता रूपेश पाटील यांनी संबंधीत सर्व विभागांची संयुक्त बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जेएनपीटी, सिडको, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वाहतूक पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांची शिवसेना शिष्टमंडळासोबत करळ (न्हावा शेवा) येथील वाहतुक नियंत्रण कार्यालयात काल मंगळवारी (ता. २५) रोजी संयुक्त बैठक झाली.
जेएनपीटीचे उपमहाप्रबंधक श्रीकांत कुलकर्णी, प्रेमचंद पाटील, सिडकोचे धनंजय पाटील, एमएएमआरडीएचे नियोजक अनुराग कोलते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता डी एम पाटील, वाहतूक पोलीसचे संजय पाटील, अतुल दहिफळे यांच्यासह शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, जिल्हा परिषद सदस्या प्रेरणा पाटील, पंचायत समिती सदस्य कविता रूपेश पाटील, दीपक भोईर, शिवसेना तालुका उपसंघटक रूपेश पाटील, विभाग प्रमुख भूषण ठाकूर, शिवसेना महिला आघाडीच्या सुजाता पाटील, चिरनेर सरपंच भास्कर मोकल, पागोटे सरपंच कुणाल पाटील, वशेनी उपसरपंच गणेश म्हात्रे, गजानन गायकवाड, प्रकाश पाटील, रवी म्हात्रे, पर्जन्य म्हात्रे, संतोष पाटील, शशांक ठाकूर, अरुण ठाकूर, समाधान ठाकूर, पागोटेचे माजी सरपंच भार्गव पाटील आदी उपस्थित होते. या बैठकीत शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने समस्यांचा पाढा वाचत उपस्थित अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देत तातडीने उपाययोजना करण्याची सूचना केली .
बैठकीत सीएफएस व कंटेनर यार्डमधील अवजड वाहतूक, रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किंग, खोपटा पुलाच्या दुरुस्तीला झालेला विलंब तसेच खोपटा–कोप्रोली रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या वाहतूककोंडीवर चर्चा करण्यात आली. सीएफएस व कंटेनर यार्डनी स्वतःची पार्किंग व्यवस्था करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता डी. एम. पाटील यांनी एका महिन्यात खोपटा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे तसेच रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले. वाहतूककोंडीस कारणीभूत ठरणाऱ्या कंपन्यांना नोटिसा देऊन कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर यांनी संबंधित विभागांनी जबाबदारीने व समन्वयाने काम करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली. तत्पूर्वी त्यांनी सार्वजनिक विभाग आणि सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार उत्तरांवर आक्षेप घेत चांगलीच कान उघडणी केली. प्रशासनाने पदाधिकारी लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखत त्यांनी मांडलेल्या समस्याची तसेच केलेल्या सूचनांची दखल घ्यावी असे सांगितले. जेएनपीटीने सीएसआर निधीचा उपयोग स्थानिक जनतेच्या मूलभूत समस्यांच्या निराकरणासाठी करावा, असेही संतोष ठाकूर यांनी आवाहन केले.
शिवसेना तालुका उपसंघटक रूपेश पाटील यांनी जेएनपीटी प्रशासनावर पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जेएनपीटी हे देशातील सर्वात मोठे बंदर असूनही येथील बंदर प्रशासन स्थानिक पायाभूत सोयी सुविधा पुरवण्याबाबत उदासीन आहे. २०१७ मध्ये उरण सामाजिक संस्थेने इथल्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पारीत केलेल्या कित्येक आदेशांची पूर्तता जेएनपीटी आजही करू न शकल्याची आठवण करून दिली.
वाहतूक पोलीस, जेएनपीटी, सिडको, एमएमआरडीए व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समन्वयाने तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्यास उरणमधील वाहतूककोंडीबरोबरच इतर अनेक समस्या कायमस्वरूपी दूर होण्यास मदत होईल अशी भूमिका जिल्हा परिषद सदस्या प्रेरणा पाटील, पंचायत समिती सदस्य दीपक भोईर, कविता पाटील यांच्यासह भास्कर मोकल, कुणाल पाटील, पर्जन्य म्हात्रे, भार्गव पाटील, महिला आघाडीच्या सुजाता पाटील यांनी मांडली व जेएनपीटी, सिडको, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना प्रश्न करत जबाबदारीने काम करावे आणि जनतेला दिलासा देण्याची विनंती केली.
