नवी मुंबई : महापालिकेने नोटिसा बजावलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा बाजाराच्या भवितव्याबाबत पुढील दोन महिन्यांत संबंधित व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पणनमंत्री तथा राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे (एपीएमसी) अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी बुधवारी दिली. बाजाराच्या जुन्या इमारतींचा प्रश्न सोडविताना पुढील २० ते ३० वर्षांची गरज लक्षात घेऊन नवीन इमारत उभारणे आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एपीएमसीच्या पाचही बाजारांची पाहणी केल्यानंतर रावल यांनी बाजाराच्या बदलत्या गरजांकडे लक्ष वेधले. १९७०-८०च्या दशकात उभारलेल्या बाजारांना आता ४० ते ५० वर्षे झाली आहेत. अनेक इमारती जुन्या झाल्या असून काही ठिकाणी पुनर्विकास, तर काही ठिकाणी नवीन संरचना उभारावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कांदा-बटाटा बाजाराला महापालिकेच्या नोटिसा आल्याने तेथील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील मार्ग निश्चित केला जाईल, त्याचसोबत मसाला बाजारातील मध्यवर्ती इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही मार्गी लावला जाईल असेही रावल यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्विकासासोबत बाजारातील मूलभूत सुविधांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे रावल यांनी सांगितले. स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे, स्वच्छ व गाळलेले पिण्याचे पाणी, वीज आणि रस्ते या सुविधा बाजारात पुरेशा असणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त स्वच्छतागृहे उभारण्याबरोबरच त्यांच्या बांधकाम आणि देखभालीसाठी संबंधित संस्था किंवा खासगी संस्थांना सहभागी करून घेण्याचा पर्यायही तपासला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
थेट पणनमुळे बाजार समितीच्या आर्थिक स्रोतावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही रावल यांनी उपस्थित केला. व्यापाऱ्यांना कर, सेस किंवा सेवा शुल्काच्या आकारणीतून मोकळीक हवी आहे; मात्र बाजारातील सुविधा उभारायच्या आणि त्या टिकवायच्या असतील तर आर्थिक स्रोतही आवश्यक आहेत. मुंबई, पुणे आणि अन्य भागांतील व्यापाऱ्यांची याबाबत वेगवेगळी मते असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे बाजाराचा विकास, व्यापाऱ्यांवरील भार आणि शेतकरी-ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुविधांचा समतोल साधावा लागणार असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
याचसोबत खासगी बाजारांचे परवाने थेट काढून घेण्याऐवजी त्यांच्या कामकाजाचा आणि उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्याची भूमिका रावल यांनी मांडली. अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या टपरीधारकांना थेट हटविण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कांदा-बटाटा बाजाराच्या पुनर्विकासासह एपीएमसीच्या पाचही बाजारांच्या टप्प्याटप्प्याने विकासाचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे रावल यांनी सांगितले असून, पुढील दोन-तीन वर्षांत आधुनिक सुविधा असलेली आणि जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेत टिकणारी नवी एपीएमसी उभी राहिलेली पाहायला मिळेल, असा विश्वास रावल यांनी यावेळी व्यक्त केला.
