पनवेल – पनवेल तालुक्यातील विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी करण्यात येणाऱ्या मोरबे गावातील भूसंपादनाच्या दरात प्रति गुंठा तब्बल २ लाख २० हजार रुपयांची कपात करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या दरापेक्षा नव्या अधिसूचनेत कमी मोबदला निश्चित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पात एकाच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात दोन वेगवेगळे दर कसे निश्चित झाले, असा सवालही शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. नव्या दराच्या पेचामुळे रखडलेल्या प्रकल्पाच्या अडचणीमध्ये आणखी वाढ झाल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे नव्या दराने या प्रकल्पातील उर्वरीत भूसंपादन झाल्यास दोन वेगवेगळ्या दराने संपादीत होणारा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी पनवेल तालुक्यातील मोरबे गावासह विविध भागांतील जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत. एप्रिल २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या मोबदल्याच्या दरानुसार अनेक शेतकऱ्यांनी संपादन प्रक्रियेस सहकार्य केले होते. त्यावेळी हेक्टरी सुमारे २ कोटी ७१ लाख रुपयांचा दर निश्चित करून या शेतक-यांचे धनादेश बनविण्यात आले. मात्र सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने हा धनादेश शेतक-यांना देण्यात आला नाही. लवकरच जमीन संपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम मिळेल याकडे शेतकरी असताना शेतक-यांना २७ एप्रिलला या शेतक-यांना नोटीस देण्यात आली. या नोटीसीमध्ये नव्या अधिसूचनेचा आधार घेत पूर्वीपेक्षा प्रति गुंठा २ लाख २० हजाराने कमी करून ८ लाख ७७ हजार रूपयांनी प्रतिगुंठा संपादन होणार असल्याचे दर्शविण्यात आले.
सध्या उन्हाळ्यात दिलेल्या या नोटीसीच्या चटक्यामुळे या प्रकल्पात जमीन गेलेल्या शेतक-यांची झोप उडाली आहे. या प्रकल्पातील २० टक्के शेतक-यांना पूर्वीच्या दराने मोबदला देण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या शेतक-यांना उशीरा लाभ मिळेल त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना शेतक-यांनी मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) कार्यालयात जाऊन अधिका-यांकडे व्यक्त केली. “पूर्वी ज्या दराने जमीन संपादित झाली, तोच दर आता कमी का करण्यात आला?” असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. तसेच आधी ज्या शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला मिळाला, त्यांच्याकडून कमी केलेली रक्कम परत घेतली जाणार का, अशी धास्तीही अनेकांना लागली आहे. एमएसआरडीसीच्या अधिका-यांनी मंगळवारी या शेतक-यांना रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हास्तरीय दरनिश्चित समितीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगून स्वताच्या विभागाचे हात वरती केले आहेत.
मोरबे ग्रामस्थांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे लेखी हरकत नोंदवून दरकपात अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. नव्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे परिसरातील जमिनींचे बाजारमूल्य वाढले असताना मोबदला कमी करणे योग्य नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.दरम्यान, जिल्हास्तरीय समितीने यापूर्वी निश्चित केलेले दर योग्य होते की सध्याचे, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून रायगडचे जिल्हाधिका-यांनी तातडीने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
पनवेलचे मेट्रो सेंटर क्रमांक १ चे भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी जनार्दन कासार यांनी शेतक-यांना दिलेल्या नोटीसीमध्ये ही नोटीस मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत म्हणजे २६ जूनपर्यंत शेतक-यांनी नव्या कमी झालेल्या दराला संमती करारनाम्यासह व संमतीपत्र मेट्रो सेंटरच्या कार्यालयात सादर न केल्यास या संपादनास संमती नाही असे समजुन २५ टक्के वाढिव मोबदल्याशिवाय कलम १९(ब)(३) अन्वये निवाडा घोषित करण्यात येईल, असा उल्लेखामुळे शेतक-यांना कमी दर स्विकारण्याचा एकच पर्याय शासनाने ठेवल्याने शेतकरी संतापले आहेत.
पनवेल तालुक्यातील ४१ गावांमधून ही मार्गिका प्रस्तावित असून सहापदरी रस्ता व मध्यभागी मेट्रो मार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन करण्यात येत आहे. या ४१ गावांतील भूसंपादनासाठी जुन्या दरानुसार सुमारे ५३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. त्यापैकी सुमारे १६०० कोटी रुपयांचे वाटप यापूर्वीच करण्यात आले आहे. दर कपातीमुळे भूसंपादनाची रक्कम कमी होईल. त्यामुळे पूर्वी दिलेल्या मोबदल्याची रक्कम शासन शेतक-यांकडून परत मागणार का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावू लागला आहे.
