११ वर्षांची सुमारे ९०० कोटी थकबाकी नवी मुंबई : करोना साथीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पालिकेचा निधी खर्च झाला असल्याने एमआयडीसी क्षेत्रात असलेल्या लघु उद्योजकांनी लवकरात लवकर थकबाकी भरावी असे आदेश पालिका प्रशासनाने टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील दीड हजार उद्योजकांना दिले आहेत. या उद्योजकांकडे गेली ११ वर्षांची सुमारे ९०० कोटी रुपये थकबाकी शिल्लक आहे. लघु उद्योजक संघटनेने हे प्रकरण सर्वाच्च न्यायालयात दाखल केले असल्याने अर्धे उद्योजक पालिकेचा मालमत्ता कर भरत नाहीत. याउलट मध्यम व मोठे कारखानदार पालिकेचा मालमत्ता कर वेळेत भरत असल्याचे दिसून आले आहे. नवी मुंबईतील उद्योजक आणि पालिका प्रशासन यांच्यामधील वाद गेली दहा ते अकरा वर्षे सुरू आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात औद्योगिक वसाहत येत नाही असा युक्तिवाद लघु उद्योजक संघटनेने काही वषार्र्पूर्वी केला होता. त्या वेळी लागू करण्यात आलेला उपकर व मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी पालिकेने येथील उद्योजकांना नोटीस बजावल्या होत्या तर काही उद्योजकांचे कारखाने सील केले होते. त्यामुळे संतप्त लघु उद्योजकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नवी मुबंई पालिका रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, कचरा साफसफाई यांसारख्या प्राथमिक सुविधा औद्योगिक वसाहतीला देत नाही. त्याचप्रमाणे एमआयडीसी प्रशासन उद्योजकांकडून देखभाल खर्च वसूल करीत असल्याने एकाच वेळी दोन स्थानिक संस्थांना उद्योजक कर देणार नाहीत असा युक्तिवाद या लघु उद्योजकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. त्याला पालिका प्रशासनाने उत्तर देताना महाराष्ट्र महापालिका नियमानुसार पालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या किंवा उद्योग करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला कारखानदारांना मालमत्ता तसेच इतर कर हे भरावेच लागणार आहेत. या कराच्या बळावरच नागरी सुविधा देण्याचे काम पालिका करीत असतात असे ठाम मत पालिकेच्या वतीने मांडण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेचा हा युक्तिवाद मान्य केला आणि उद्योजकांना मालमत्ता तसेच इतर स्थानिक कर भरण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे लघु उद्योजक या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. हे प्रकरण सर्वाच्च न्यायालयात सध्या प्रलंबित असून याबद्दल उद्योजकांना एक ना एक दिवस दिलासा मिळेल या आशेवर सुमारे पाचशे ते सहाशे लघु उद्योजक मालमत्ता कर भरत नाहीत. ही दीड हजार उद्योजकांची थकबाकी ९०० कोटींच्या घरात गेली आहे. काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आयुक्त अभिजीत बांगर आणि लघु उद्योजकांबरोबर झालेल्या एका बैठकीत पालिकेने निधीची निकड व्यक्त केली. नवी मुंबईतील प्रत्येक उद्योजकाला कर हा भरावा लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांच्यावर सील करण्याची करावाई केली जाणार नाही मात्र या उद्योजकांनी कर भरणारच नाही अशी भूमिका घेणे योग्य होणार नाही. त्यांची दंडात्कम रक्कम तसेच व्याज माफ करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने अनेक वेळा अभय योजनादेखील राबविलेल्या आहेत. कर न भरणाऱ्या उद्योजकांची तक्रार ही व्याज व दंडात्मक रकमेबद्दल असू शकणार आहे पण कर भरणार नाही असा पावित्रा त्यांना घेता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी किमान मूळ मालमत्ता कर तरी भरावा अशी भूमिका पालिकेच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेने थकबाकी असलेल्या प्रत्येक उद्योजक, नागरिक तसेच ग्रामीण भागातील रहिवाशांना सध्या नोटिसा दिलेल्या आहेत. करोनाकाळात पालिकेने आरोग्य सुविधा उभारण्यासाठी कोटय़वधी खर्च केले असून नागरी सुविधांवरील खर्च कमी केला आहे. त्यामुळे पालिकेने सध्या टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील थकबाकी मालमत्ता कर वसुल करण्यासाठी सक्त ताकीद देण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकांच्या उत्पन्नाचे स्तोत्र हे जीएसटी व मालमत्ता कर हे आहेत. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात उद्योग व उद्योजक आहेत. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या नियमित करामुळे पालिका चांगल्या नागरी सुविधा देऊ शकलेली आहे. टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील लघु उद्योजकांचा वाद हा सर्वाच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. सर्वाच्च न्यायालयानेदेखील कर घेऊ नये असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे पालिका औद्योगिक वसाहतीमधून कर वसूल करीत आहे मात्र पाचशे ते सहाशे उद्योजक कर भरत नाहीत. त्यांनी किमान प्रिन्सिपल रक्कम तरी भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालिका प्रयत्न करीत आहे. - सुजाता ढोले, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
