गरजेपोटी घरांची घोषणा निवडणुकांमध्येच का? प्रकल्पग्रस्तांचा सवाल

२५ फेब्रुवारी २०२२ ला काढण्यात आलेल्या शासनादेशात दुरुस्ती करून मूळ गावठाण परिघातील ५०० मीटरपर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याचा सुधारित प्रस्ताव आहे. याचे स्वागत आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना हे भूखंड भाडेपट्टीवर न देता कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे. तसेच घरा शेजारील जमिनीचाही यात समावेश करावा सरकारने याचा विचार करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

आणखी वाचा

निवडणुकीच्या निमित्ताने मराठीचा भाग्योदय, विकास मंडळांचा कधी?

Bigg Boss 18 : गुणरत्न सदावर्तेंची शोमध्ये एन्ट्री,…

पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकल्पांचे लोकार्पण; मुंबईकरांच्या सेवेत पहिली भुयारी मेट्रो, मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न

प्रकल्प कंत्राटदार आधीच ठरतो मग, कंत्राट काढले जाते; राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) चे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप

नाहूरमध्ये पक्षीगृहाच्या प्रस्तावाला विरोध, पक्षीगृहाऐवजी अत्यावश्यक सुविधांची मागणी

प्रकल्पस्तांच्या मतांसाठी महायुतीची अखेरची धडपड, गरजेपोटी बांधकामे नियमित करण्याचा अखेर निर्णय

४५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना गती; आचारसंहितेपूर्वी पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याच्या हालचाली

पनवेल : गरजेपोटी घरांबाबतच्या फेरनिर्णयासाठी बैठक

आणखी वाचा-नवी मुंबई सेमीकंडक्टरचे हब, सेमीकंडक्टर प्रकल्प उद्घाटनाच्या निमित्ताने मुहूर्तमेढ

नवी मुंबई शहराच्या उभारणीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर पट्टी तसेच रायगड जिल्ह्यातील उरण व पनवेल या दोन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व जमिनी सिडकोने शासनामार्फत संपादित केल्या आहेत. १९७० मध्ये हे संपादन झाल्याने येथील ९५ गावांच्या शेजारी प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांनी मागील ५५ वर्षांत ४० ते ५० हजार राहत्या घरांची बांधकामे केली आहेत. ही बांधकामे सिडकोने अनधिकृत ठरविली आहेत. ही घरे गरजेपोटी बांधकामे म्हणून संबोधले जात आहे. ती नियमित (अधिकृत)करावीत या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे सर्वपक्षीय लढा झाला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत झालेली नाही. ५५ वर्षांनंतरही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त प्रतीक्षेत आहेत.

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारकडून सिडकोबाधित प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे (घरे) नियमित करण्याच्या घोषणा वारंवार करण्यात आली आहे. २०१० मध्ये काँग्रेस सरकारने प्रथम शासनादेश काढून २००७ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी नाही. त्यानंतर २०१५ मध्ये भाजपा सरकारने शासनादेश काढला, यामध्ये क्लस्टर(समूह विकास) प्रस्ताव असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. त्यानंतर महाविकास आघाडीने २०२२ ला नवा आदेश काढला यात भाडेतत्त्वावर भूखंड आणि गावा सभोवतालच्या २५० मीटर परिघातील घरे नियमित करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच हे भूखंड नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क अधिक होते. त्याला प्रकलग्रस्तांनी विरोध केला. तर आत्ता २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा गावा भोवतालच्या परिघाची मर्यादा वाढून ती २५० ऐवजी ५०० मीटर करण्याच्या प्रस्तावाच्या हालचाली सुरू आहेत.

आणखी वाचा-‘सचिन तेंडुलकर ‘पिच’वरून ‘चीप’वर आले’, एकनाथ शिंदेंची टोलेबाजी

प्रकल्पग्रस्तांची गावठाण सभोवतालीची बांधकामे(घरे) ही गरजेपोटी नसून प्रकलग्रस्तांच्या पुढील पिढीसाठी बांधली आहेत. त्याला सरकार आणि सिडको जबाबदार आहे. वेळेत साडेबारा टक्केचे वाटप व गावठाण विस्तार न केल्याने ही स्थिती उदभवली आहे. तसेच ही बांधकामे भाडेपट्टीवर न देता कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देऊन येथील जुनी व नवी दोन्ही गावठाणे गावांच्या नावे करणारे बदल शासनाने आदेशात करावे अशी मागणी केली आहे. तसेच त्याबाबतच्या हरकती सिडकोकडे नोंदवल्या आहेत. -रामचंद्र म्हात्रे, रायगड जिल्हा अध्यक्ष, किसान सभा