नॉर्वेच्या पंतप्रधान ग्रो हार्लेम ब्रन्टलॅण्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८३ साली स्थापन करण्यात आलेल्या ‘वर्ल्ड कमिशन ऑन एन्व्हॉयर्नमेंट अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ या आयोगाने जगातील प्रत्येक देश अक्षरश: पिंजून काढला. आयोगाने केलेल्या अत्यंत कठोर परिश्रमातून ‘ब्रन्टलॅण्ड अहवाल’ साकार झाला. या आयोगाचा उद्देश प्रदूषणाच्या समस्येने ग्रासलेले जग, पर्यावरणाची भविष्यात होणारी हानी, वाढत जाणारी गरिबी यावर भाष्य करणे असा नसून; आर्थिक समृद्धीतून दारिद्रय़ावर मात करून नैसर्गिक संसाधनांचा पाया अधिक मजबूत कसा होईल याची शक्यता पडताळून पाहणे, हा होता. या पाहणीतून प्रामुख्याने जगातील अप्रगत आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये असलेले कमालीचे दारिद्रय़ आणि अतिप्रगत पाश्चिमात्य राष्ट्रांची अफाट उत्पादनक्षमता व संसाधनांचा अतिरेकी वापर ही तफावत सर्व पर्यावरणीय समस्यांच्या मुळाशी असल्याचे स्पष्ट झाले. या आयोगाची तीन प्रमुख उद्दिष्टे होती : (१) पर्यावरणाच्या अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा, समस्यांचा नव्याने आढावा घेणे आणि त्यावर प्रभावी उपाय करण्यासाठी अतिशय सक्षम, वास्तवाचे भान ठेवणारा आणि नावीन्यपूर्ण असा कृतिआराखडा तयार करणे. (२) पर्यावरण आणि विकासाची नीती ठरवण्यासाठी वर्तमान परिस्थितीत राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये असलेले संबंध आंतरराष्ट्रीय मंचावर अधिक मजबूत व्हावेत यासाठी सहकार्याचे नवीन पैलू ठरवणे. (३) पर्यावरण आणि विकास यांची योग्य सांगड घालण्यासाठी प्रत्येक देशातील सर्वसामान्य नागरिक, स्वयंसेवी संघटना, उद्योजक-व्यावसायिक, विविध प्रकारच्या आस्थापना आणि राज्यकर्ते यांच्यात परस्पर सहकार्य व सामंजस्याची भावना जागृत होऊन या सर्व घटकांनी या कार्यासाठी कटिबद्ध होणे. यातूनच मग शाश्वत विकासाची व्याख्या मांडण्यात आली : ‘विकासात्मक प्रकल्पांसाठी लागणारी नैसर्गिक संसाधने फक्त आपल्या पिढीसाठीच नसून, पुढच्या पिढय़ांनादेखील त्यांचा वाटा मिळेल अशा बेतानेच त्यांचा वापर करावा.’ वरकरणी ही व्याख्या मानवकेंद्रित वाटली तरी या व्याख्येत दडलेला अर्थ- ‘निसर्गाची संसाधने उत्पन्न करण्याची आणि उपलब्ध क्षमतेपेक्षा कमी प्रमाणातच मानवाने या संसाधनांचा वापर त्याच्या विकासात्मक प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी करावा, जेणेकरून निसर्गातील प्रत्येक घटकाला त्याचा योग्य व आवश्यक वाटा मिळेल,’ हा आहे. १९८९ साली हा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सविस्तर चर्चेसाठी सादर करण्यात आला. याच आमसभेत, नजीकच्या काळात या अहवालाच्या अनुषंगाने एक जागतिक परिषद भरवावी असे ठरवण्यात आले. जून १९९२ मध्ये ब्राझील येथील रिओ-द-जानेरो या शहरात वसुंधरा शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. - डॉ. संजय जोशी मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
