भारतातील विपुल जैवविविधतेचे संवर्धन व संरक्षण करणे, त्यातील घटकांचा संतुलित वापर करणे, तसेच जैविक स्रोतांतून मिळणाऱ्या फायद्याचे योग्य आणि सम प्रमाणात वाटप करणे या मूळ उद्दिष्टातून जैविक विविधतेचा कायदा २००२ साली अस्तित्वात आला.

indian economy marathi news
UNCTAD: भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये किती टक्क्यांनी वाढणार? संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल जाहीर; व्याजदराचाही उल्लेख!
Neither the legislature nor the executive has the right to exceed the reservation limit
आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार कायदेमंडळ, कार्यपालिकेलाही नाही
National Consumer Commission hearings,
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगातील सर्वसुनावण्या १५ एप्रिलपासून ऑनलाईन!
toll plaza
विश्लेषण : भविष्यात टोलनाके बंद होणार? कशी असेल GPS आधारित नवी यंत्रणा?

भारतातील हळद, बासमती तांदळाचे पीक व अशा अनेक पारंपरिक जैविक संसाधनांवर स्वामित्व हक्क सांगण्याचा प्रयत्न अमेरिकेसह काही राष्ट्रांनी केला होता; परंतु भारताने परदेशात कायदेशीर लढा देऊन आपले स्वामित्व हक्क अबाधित राखण्यात यश मिळवले. भारतातील जैविक घटक, तसेच त्या घटकांबद्दलची पारंपरिक माहिती परदेशात नेऊन त्याचे स्वामित्व मिळवण्यावर आता या कायद्याने नियंत्रण आणले आहे. शोधप्रकल्पांसाठी परदेशी व्यक्तींना तसेच परदेशी व्यक्तींशी संबंधित भारतीय संस्थांना जैवविविधतेच्या अभ्यासासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आणि केंद्र सरकारने आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अवलंबन करणे आवश्यक आहे.

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण’, राज्य स्तरावर ‘राज्य जैवविविधता मंडळ’ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ‘जैवविविधता व्यवस्थापन समिती’ अशी त्रिस्तरीय रचना केलेली आहे. कोणत्याही व्यक्तीस भारतीय जैवविविधतेशी संबंधित स्वामित्वाचे (बौद्ध्रिक संपदा) अधिकार मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे. राष्ट्रीय प्राधिकरण अर्जदारास स्वामित्वाच्या अधिकारांतून मिळणाऱ्या व्यावसायिक फायद्यातल्या भागीदारीच्या अटी-शर्तीवर परवानगी देऊ शकते. भागीदारीतून मिळणारा हा लाभ स्थानिक स्तरावर जैवविविधतेच्या संसाधनांचे पारंपरिक वापर आणि जतन करणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित आहे आणि तशी तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. परदेशात भारतीय जैविक संसाधनांशी संबंधित कोणी स्वामित्वाचे हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास, भारतीय हक्क अबाधित राखण्याची कायदेशीर जबाबदारी राष्ट्रीय प्राधिकरणावर आहे.

राज्यातील व्यवस्थापन मंडळाकडे त्या-त्या राज्यातील जैवविविधतेशी संबंधित संसाधनांचा भारतीय नागरिकांकडून होणारा व्यावसायिक वापर आणि जैविक सर्वेक्षण अथवा जैविक वापर नियंत्रित करण्याचे अधिकार आहेत. स्थानिक व्यवस्थापन समितीकडे कक्षेतील जैवविविधतेचे जतन आणि संरक्षण करणे, तसेच संतुलित वापर आणि जैवविविधतेशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित करण्याची जबाबदारी आहे.

– अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक

मराठी विज्ञान परिषद,वि. ना. पुरव मार्ग,  चुनाभट्टी,  मुंबई २२

office@mavipamumbai.org