महाराष्ट्र शासनाने कांदळवन संरक्षणासाठी अनेक महत्त्वाची धोरणे आखली आहेत. शासकीय क्षेत्रावरील कांदळवनास भारतीय वन अधिनियम, १९२७ च्या अंतर्गत ‘राखीव वने’ असा दर्जा देण्यात आला आहे; तर वन संवर्धन अधिनियम, १९८० अंतर्गत खासगी क्षेत्रातील कांदळवनांना ‘वने’ असा दर्जा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात एकंदर १५,३१२ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र हे राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

त्यानंतर २०१२ मध्ये स्वत:च्या कांदळवन कक्षाची स्थापना, २०१४ मध्ये मुंबईमधील कांदळवनांवरील अतिक्रमण, प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि घनकचरा प्रदूषण अशा वाढत्या धोक्यांना लक्षात घेऊन एक विशेष विभाग – मुंबई कांदळवन संधारण घटक निर्माण करण्यात आला आणि २०१५ मध्ये कांदळवन प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. तसेच ‘इंटरनॅशनल क्लायमेट इनिशिएटिव्ह’ या कराराच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनीच्या सहकार्याने भारतात काही पर्यावरणपूरक प्रकल्प सुरू झाले. त्यापैकी, सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी ‘किनारी व सागरी संरक्षित क्षेत्रांचे शाश्वत व्यवस्थापन’ हा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आला होता. अशा प्रकारे कांदळवन संवर्धनाची वाटचाल महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस समर्थपणे होत आहे.

Maharashtras E-crop Inspection project has attracted the Central Government
महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाची केंद्राला भुरळ
mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
Tungareshwar Protected Forest is in danger
तुंगारेश्वरचे संरक्षित वन धोक्यात, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी कारखाने व अतिक्रमण
subsidized urea of agricultural sector Use for industry stock seized of 38 lakhs
कृषीचा क्षेत्राचा अनुदानित युरिया उद्योगासाठी, ३८ लाखाचा साठा जप्त

कांदळवन संरक्षण कार्यात स्थानिकांचा सहभाग मिळावा या हेतूने महाराष्ट्राची संपूर्ण किनारपट्टी आणि लगतच्या गावांमध्ये ‘कांदळवन कक्ष’ आणि ‘कांदळवन प्रतिष्ठान’ (मँग्रोव्ह फाऊंडेशन) मार्फत स्थानिकांचे जीवनमान उंचावणे, महिलांचे सक्षमीकरण यासाठी कांदळवनावर आधारित उपजीविका योजना, कांदळवन रोपवाटिका निर्मिती, स्वच्छता अभियान, जनजागृती असे अनेक उपक्रम राबविले जातात.

राज्य शासनाच्या ‘कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजने’नुसार ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यंतील एकंदर १२० गावांमध्ये उपक्रम राबवले जातात. खेकडापालन, पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती, शिंपले आणि कालवेपालन, शोभिवंत मत्स्यपालन, कांदळवन निसर्ग पर्यटन, कांदळ प्रजातींच्या बियांचे संकलन असे नावीन्यपूर्ण प्रकल्प कांदळवन कक्ष, महाराष्ट्र वन विभाग आणि कांदळवन प्रतिष्ठान यांच्यामार्फत राबवले जातात. यातून आजच्या करोना संकटातही गावकऱ्यांना चांगले (२३ लाख) उत्पन्न मिळाले.

याशिवाय ऐरोली येथे उभारण्यात आलेल्या किनारी व सागरी जैवविविधता केंद्रामार्फत, तसेच फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूटय़ूबसारखी समाजमाध्यमे वापरून या विषयाशी संबंधित व्याख्याने, कांदळवन सहल, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आणि सामान्य जनतेसाठी विशेष कार्यक्रम राबविले जातात.

– डॉ. शीतल पाचपांडे

मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग,  चुनाभट्टी,  मुंबई २२

office@mavipamumbai.org