मुंबई तीन बाजूंनी समुद्रवेष्टित आहे आणि लांबुळक्या आकारामुळे हे महानगर देश-परदेशांतील इतर महानगरांच्या तुलनेत सदैव जमिनीसाठी भुकेलेले असते. फार पूर्वीपासून मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. सुरुवातीला इथल्या फोर्ट भागाला मध्यवर्ती व्यवसाय क्षेत्र (सेंट्रल बिझिनेस डिस्ट्रिक्ट) मानले जात असे; पण स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सागरी जमीन पुन:प्रापणातून निर्माण झालेल्या नरिमन पॉईंट या विभागाकडे हा मान गेला. जागेच्या वानवेमुळे स्थानिक तसेच राज्य व देशाच्या प्रशासनांनी सागरी जमीन पुन:प्रापणाचे प्रयत्न चालूच ठेवले. मुंबईवरील विविध ताण कमी करण्यासाठी व्यवसाय विकेंद्रीकरण गरजेचे झाले. यासाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) १९७० साली स्थापन केले गेले. या महामंडळाने नवी मुंबईची निर्मिती केली आणि तेथेही मध्यवर्ती व्यवसाय क्षेत्र (सीबीडी) तयार झाले. सिडकोने नव नगरी विकास प्राधिकरण (न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी) आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण (स्पेशल प्लॅनिंग ऑथोरिटी) म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत काम करीत नवी मुंबई विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन), जवाहरलाल नेहरू बंदर असे अनेक प्रकल्प राबवले. मात्र यासाठी खारफुटीच्या जमिनी, समुद्री खाडय़ा, चर आदींमध्ये भराव टाकून जमीन पुन:प्रापण केले गेलेच. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) १९७४ साली मुंबई महानगराचा विकास सुनियोजित करण्याच्या उद्दिष्टाने स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत मुंबईला लागून असणाऱ्या ठाणे-पालघर जिल्ह्य़ांतील मोठा भाग देण्यात आला आहे. रस्ते, मेट्रो, औद्योगिक क्षेत्र आदी आधारभूत संरचनेसाठी आवश्यक विकास प्रकल्प हे प्राधिकरण राबवते. यातील अनेक प्रकल्पांत पाणथळ जमिनी, खाडय़ा, कोंड यांसारखे सागराशी संलग्न भाग भराव घालून जमीन पुन:प्रापण केले गेले आहेत. किनारी महामार्गासाठी, तसेच रेल्वे, पूल व सागरी सेतूमार्ग (सी-लिंक) आदींसाठी हे पुन:प्रापण केले गेले आणि केले जाते आहे. वांद्रे आणि वरळी या भागांना जोडणारा ५.६ किमी लांबीचा सागरी सेतूमार्ग १२६ मीटर उंच, ६६ फूट रुंद आणि धातूच्या दोरखंडांनी स्थिरावलेला (केबल स्टेड) असा माहीमच्या उपसागरात उभारला आहे. याचा विस्तार वर्सोव्यापर्यंत करण्याची योजना आहे. यासाठी १७.१७ किमीचा सागरी पूल बांधला जाईल. यासाठी जरी जमीन पुन:प्रापण करावे लागत नसले, तरी पर्यावरणीय हानी साधारण त्याच प्रकारची होणार आहे. त्यामुळे सागरी पक्षी (रोहितसारखे स्थलांतरित पक्षी धरून) आणि अनेक अनुतटीय जीवसमूह त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाला मुकतील. आपल्या विकासासाठी इतर जीवांनी किंमत मोजणे न्यायाला धरून आहे काय? डॉ. पुरुषोत्तम गो. काळे मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
