मुंबई महानगराची जमिनीसाठीची वाढती भूक भागविण्यासाठी गेली तीन शतके केवळ सागरी जमीनच नव्हे, तर खाडय़ा, खाजणवने, पुळणी (बीचेस), पंक-सपाटय़ा (मड फ्लॅट्स), समुद्र- खाडय़ांच्या शाखा आणि चर असे अनेक नैसर्गिक स्रोत बुजवून तेथे विकासकामे केली गेली. अजूनही वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूमार्गासाठी (सी-लिंक) सागरी तटवर्तीय अधिवासांवर गदा येणारच आहे. या साऱ्या अस्ताव्यस्त, कायदेशीर/ बेकायदा जमीन पुन:प्रापणाचे दुष्परिणाम २६ जुलै २००५ सारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी प्रकर्षांने जाणवतात. एवढे असूनसुद्धा मुंबईचे आर्थिक महत्त्व अबाधित राखून ते वाढविण्यासाठी आणखी जमीन आवश्यक असणार आहे. पूर्वीचे किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्र (कोस्टल रेग्युलेटरी झोन) आणि सध्याचे महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथोरिटी) यांच्या नियमांची अजून तरी काटेकोर अंमलबजवाणी करण्यापेक्षा त्यातून पळवाटा शोधणे वा अधिनियम-अधिसूचना काढून तात्पुरते मार्ग काढणे सुरू आहे. आशा करू की, भविष्यात अशा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली तरी अशी पुन:प्रापणाने मिळवता येणारी जमीनच उपयोगी ठरेल. किनारपट्टीवर विकासकामांना परवानगी नसली तरी भर समुद्रात विकासकाम (काही अटींवर) करता येऊ शकेल. सागरी बेटे कृत्रिमरीत्या बनवून त्यांचा सुनियोजित वापर करावा, असा विचारही व्यक्त केला जातो. अशी बेटे साधारणपणे ४५० ते ५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची असावीत. यातील १० टक्के क्षेत्रावर खारफुटी वने, संरक्षित वने / अभयारण्ये, पर्यटन सुविधा किंवा मनोरंजन सुविधा (सप्ततारांकित पर्यटनस्थळे) असावी. बेटावरील ५० टक्के क्षेत्रात स्थूल आधारभूत संरचना (मॅक्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरल)- जसे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बंदर, रेल्वे टर्मिनल, विद्यापीठे, विज्ञान-तंत्रज्ञान शाखांची संशोधन केंद्रे अशी पर्यावरणस्नेही विकासकामे व्हावीत. राहिलेल्या ४० टक्के क्षेत्रात महानगरातील ठरावीक कार्यालये स्थलांतरित व्हावीत. अशी बेटे अनाघ्रात क्षेत्रे असल्याने पूर्वनियोजनाद्वारे भांडवली तरतूद करता येईल. याही प्रकल्पांचा पर्यावरणीय परिणाम होईलच; परंतु अनियोजित व दाटीवाटीच्या महानगर हद्दीत जमीन पुन:प्रापण करण्याने होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीपेक्षा हे अधिक श्रेयस्कर असेल. डॉ. पुरुषोत्तम गो. काळे मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
