आदर्श जमीन वापर आकृतिबंधात (लॅण्ड-यूज पॅटर्न) उपलब्ध जमिनींपैकी किमान तृतीयांश वनांखाली असायला हवी. मार्च २०१८ मध्ये पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय वनधोरण आराखडय़ात हा मुद्दा प्रथमस्थानी आहे. खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांनी हातमिळवणी करून वैज्ञानिक हस्तक्षेपाद्वारे नव-वनीकरण व पुनर्वनीकरण करणे अपेक्षिले आहे. यापूर्वीची वनधोरणे पर्यावरणीय संतुलन केंद्रस्थानी योजून ठरविली होती. परंतु सद्य आराखडय़ात मात्र जागतिक हवामान बदल रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. उजाड व उपजाऊ नसलेल्या जमिनींवर नव-वनीकरण आणि निकृष्ट वनजमिनींवर पुनर्वनीकरण करण्यासाठी खासगी क्षेत्र व स्थानिक आदिवासी समूहांना तसेच लोकसहभागाला प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध योजना बनविण्यात आल्या आहेत. वन खात्याने जमीन उपलब्ध करून देणे, खासगी संस्थांनी वित्तपुरवठा करणे आणि सार्वजनिक संस्थांनी प्रत्यक्ष वनउभारणी करणे या भूमिका निभावाव्यात व असे त्रिपक्षीय करार करून वनीकरण व्हावे, अशी एक योजनाही यात आहे. राष्ट्रीय वनधोरण आराखडय़ात मानव-पशू संघर्षांचाही साकल्याने विचार केला गेला आहे. वन्य जीवांच्या गणसंख्येची देखरेख, व्यवस्थापन करून त्यांचा वने आणि वनेतर क्षेत्रांत समतोल राखण्यासाठी योजनादेखील नव्या वनधोरण आराखडय़ात समाविष्ट आहे. वनेतर हेतूंसाठी वनजमिनींचा वापर कमीतकमी राखण्याबरोबर, यात जैवविविधतेचा नाश टाळण्यासाठी कडक निर्बंध घातले गेले आहेत. या वनधोरण आराखडय़ावर टीका व आक्षेपही केले गेलेले आहेत. या धोरणाने वनसंपत्तीचे खासगीकरण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याखेरीज खासगी-सार्वजनिक सहभागातून वनीकरण नेमके कसे होणार व वनजमिनींसाठीच्या स्पर्धात्मक मागणीमुळे त्यावर नियंत्रण कसे राखणार, हे या धोरणात स्पष्ट झालेले नाही. काहींच्या मते, हा वनधोरण आराखडा वनांच्या पुनरुज्जीवनापेक्षा वनसंपतीच्या संवर्धन-संरक्षणास झुकते माप देणारा आहे. अखेरीस, पर्यावरण संतुलनासाठी व जागतिक हवामान बदल रोखण्यासाठी लोकसहभाग वाढवून वनक्षेत्र व हरित आच्छादन वाढविण्याचे आपल्या सर्वापुढे आव्हान आहे. - डॉ. पुरुषोत्तम गो. काळे मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
