14 August 2020

News Flash

कुतूहल : स्टॉकहोम परिषदेनंतरची पावले..

१९८० साली स्वतंत्र पर्यावरण विभागाची स्थापना झाली, ज्याचे रूपांतर १९८५ साली ‘वन आणि पर्यावरण मंत्रालया’त करण्यात आले.

संग्रहित छायाचित्र

– डॉ. संजय जोशी

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची पहिली काही वर्षे आर्थिक नियोजन, मूलभूत विकास प्रकल्पांची आखणी, कारखाने व उद्योगधंद्यांची उभारणी यास अधिक प्राधान्य देण्यात आले होते, जे साहजिकच होते. त्या काळी पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन यावर फारसा गांभीर्याने विचार होत नव्हता. सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता ही मूलभूत कार्ये पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयांकडे होती. (नाही म्हणायला महाराष्ट्र सरकारने १९६९ सालीच स्वतंत्रपणे ‘महाराष्ट्र जल प्रदूषण प्रतिबंध कायदा’ करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती आणि असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य ठरले!)

१९७२ साली आयोजित स्टॉकहोम परिषदेचे संकल्पसूत्र- ‘ओन्ली वन अर्थ’ – हे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या भारतीय विचारतत्त्वाशी जणू मिळतेजुळतेच होते. ‘पर्यावरणाशी निगडित सर्व प्रकारच्या समस्या सोडविण्यासाठी जगातील सर्व देशांनी आंतरराष्ट्रीय सीमेची बंधने झुगारून एकत्र यावे; कारण शेवटी मनुष्यप्राण्याची नाळ एकाच पृथ्वीशी जोडलेली आहे,’ असा या सूत्राचा मथितार्थ असावा.

स्टॉकहोम परिषदेच्या काही महिने आधी संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने या परिषदेच्या संदर्भात एक मसुदा तयार करण्याची सूचना काही देशांना देण्यात आली. त्यात भारताचादेखील समावेश होता. यासाठी १९७२ च्या फेब्रुवारीत केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारीत पर्यावरणासाठी नियोजन आणि समन्वय करणारी एक राष्ट्रीय समिती (नॅशनल कमिटी फॉर एन्व्हॉयर्न्मेंटल प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड को-ऑर्डिनेशन) स्थापन करण्यात आली. सरकारच्या वतीने खास पर्यावरण नियोजनासाठी उचललेले हे पहिले पाऊल मानायला हरकत नाही.

यथावकाश, ठरल्याप्रमाणे स्टॉकहोम परिषद संपन्न झाली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या भाषणामुळे संस्मरणीय ठरली. ‘पर्यावरण’ हा शब्द धोरणकर्त्यांमध्ये आणि जनमानसात रुजायला सुरुवात झाली. इंदिरा गांधी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह भारतात परतल्यानंतर पर्यावरण संवर्धन आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने धोरणे व कायदे तयार करण्याच्या कार्याला वेग आला. यातील प्रमुख कायदे पुढीलप्रमाणे : (१) वन्यजीव संरक्षण कायदा (सप्टेंबर, १९७२) (२) जल प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा (१९७४) (३) हवा प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा (१९८१) आणि (४) या व इतर सर्व कायद्यांना सामावून घेणारा पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६! दरम्यान १९७४ साली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. १९८० साली स्वतंत्र पर्यावरण विभागाची स्थापना झाली, ज्याचे रूपांतर १९८५ साली ‘वन आणि पर्यावरण मंत्रालया’त करण्यात आले.

मराठी विज्ञान परिषद,

वि. ना. पुरव मार्ग,  चुनाभट्टी,  मुंबई २२

office@mavipamumbai.org

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 16, 2020 12:07 am

Web Title: article on steps after the stockholm conference abn 97
Next Stories
1 मनोवेध : मल्टी-टास्किंग
2 कुतूहल : पर्यावरणपूरक पर्यटन
3 मनोवेध : ध्यान आणि कार्यक्षमता
Just Now!
X