03 December 2020

News Flash

कुतूहल : ई-कचऱ्याचे आव्हान..

वापरात असताना बिघडलेल्या किंवा वापरून खराब झालेल्या आणि म्हणून ‘कचरा’ असा शिक्का बसलेल्या विविध प्रकारच्या वस्तूंचा यात समावेश होतो.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

जगात घरगुती कचरा, रुग्णालयीन घनकचरा किंवा सरकारी अथवा खासगी कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये, बँका, कॉल सेंटर्स, आय.टी. उद्योग, औद्योगिक कारखाने आदी कचरा किंवा टाकाऊ वस्तूंच्या निर्मितीचे जेवढे स्रोत अस्तित्वात आहेत, त्या सर्व स्रोतांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या घटकांमध्ये कमालीची विविधता असते. वापरात असताना बिघडलेल्या किंवा वापरून खराब झालेल्या आणि म्हणून ‘कचरा’ असा शिक्का बसलेल्या विविध प्रकारच्या वस्तूंचा यात समावेश होतो. उदाहरणार्थ, खराब झालेले साधे किंवा ‘स्मार्ट’ मोबाइल फोन किंवा त्यांचे भाग, लॅपटॉप, टीव्ही संच, संगणक आणि त्याचे विविध भाग, डिजिटल घडय़ाळे, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, त्याचप्रमाणे पंखे, वातानुकूलन यंत्रे, विजेची बटणे, रेफ्रिजरेटर, धुलाई यंत्र अशी अनेक लहानमोठी विद्युत उपकरणे. या विशिष्ट प्रकारच्या कचऱ्याला ‘ई-वेस्ट’ किंवा ‘ई-कचरा’ अथवा ‘वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अँड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट (डब्ल्यूईईई)’ असे संबोधण्यात येते.

भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये या प्रकारच्या कचऱ्याचे प्रमाण अलीकडच्या काळात वाढले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतात २००४ मध्ये १,४६,८०० टन इतका ई- कचरा होता. सन २०१२ मध्ये तो वाढून आठ लाख टन झाला आणि २०१८-१९ मध्ये तो तब्बल तीन दशलक्ष टन इतका वाढला आहे. येत्या दहा वर्षांत भारत, चीन आणि अन्य विकसनशील देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या विक्रीत मोठय़ा वेगाने वाढ होईल आणि पर्यायाने त्यातून निघणाऱ्या ई-कचऱ्याचा पर्यावरण आणि लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होईल. एका अहवालानुसार, सध्या प्रत्येक वर्षी भारतात रेफ्रिजरेटरचा एक लाख टन, टीव्ही संचांचा २,७५,००० टन, संगणकांचा ६० हजार टन, छपाई यंत्राचा पाच हजार टन आणि मोबाइल फोनचा १,७०० टन ई-कचरा निर्माण होतो. देशात ई-कचरा निर्माण करणाऱ्या  प्रमुख शहरांमध्ये दिल्ली, मुंबई, बेंगळूरु, कोलकाता, चेन्नई आणि हैदराबाद या महानगरांचा आणि पुण्यासारख्या आयटी क्षेत्राशी संबंधित शहरांचा समावेश आहे.

याखेरीज विकसित राष्ट्रांकडून खूप मोठय़ा प्रमाणात ई-कचऱ्याची ‘निर्यात’ होते.. वास्तविक १९९० सालापासून अमलात असलेल्या ‘बाझेल कन्व्हेन्शन ऑन ट्रान्सबाऊंड्री मूव्हमेंट ऑफ हझार्डस वेस्ट’ या कराराअंतर्गत कोणत्याही राष्ट्रांकडून सागरी मार्गाने अथवा हवाई मार्गाने कोणत्याही प्रकारचा घातक कचरा आणि विशेषत: ई- कचरा येण्यावर अतिशय कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत; परंतु दररोज अक्षरश: हजारो टन ई-कचरा अजूनही बेकायदा मार्गाने भारतात आणला जातो.

– डॉ. संजय जोशी

मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग,  चुनाभट्टी,  मुंबई २२

office@mavipamumbai.org

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2020 12:06 am

Web Title: article on the challenge of e waste abn 97
Next Stories
1 मनोवेध : कालबाह्य ‘हिस्टेरिया’
2 कुतूहल : कळंब ते केप टाऊन..
3 मनोवेध : षड्विकार
Just Now!
X