१९८७-८८च्या काळात अमेरिकेत पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्यांवर खूप मोठय़ा प्रमाणात इंजेक्शनच्या सुया, सीरिंज आणि इतर तत्सम कचरा अटलांटिक महासागराच्या लाटांबरोबर वाहून येत असे. पर्यटकांचे प्रचंड मोठे आकर्षण असणारे हे समुद्रकिनारे या कचऱ्याने अक्षरश: व्यापून जात असत. नेमकी याच काळात अमेरिकेत एचआयव्ही या विषाणूमुळे होणाऱ्या एड्स रोगाची साथ पसरली होती. त्यात टनावारी असा घातक कचरा या पर्यटकांनी कायम गजबजलेल्या किनाऱ्यांवर आढळल्याने एकच खळबळ माजली. पर्यटकांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आणि याचा परिणाम थेट तिथल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर झाला. स्थानिक पर्यटन व्यवसायाचे प्रचंड नुकसान झाले. मग प्रशासन आणि संबंधित आरोग्य यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. रुग्णालये, दवाखाने या ठिकाणी निर्माण होत असलेला हा कचरा आणि नागरी घनकचरा एकत्र न्यू यॉर्क बंदरावरून एका मोठय़ा मालवाहू पडावावर लादून सागरी मार्गाने स्टॅटन बेटावरील कचराभूमीवर नेला जात असे. या वाहतुकीदरम्यान अनेकदा हा कचरा समुद्रात सांडत असे (आपल्याकडे नाही का, कचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रक्समधून रस्त्यावर कचरा सांडत असतो) आणि कालांतराने समुद्राच्या भरतीच्या लाटांबरोबर किनाऱ्यावर येऊन विखुरला जात असे. तज्ज्ञांनी या घटनेत तातडीने लक्ष घातले आणि अशा प्रकारच्या ‘मेडिकल वेस्ट’ म्हणजेच वैद्यकीय कचऱ्यामुळे सागरी पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर दुष्परिणामांची जाणीव प्रशासनाला करून दिली. जो प्रदूषण करतो त्याने स्वच्छतेचा संपूर्ण खर्च करायचा (पोल्युटर पेज् प्रिन्सिपल), या तत्त्वानुसार न्यू यॉर्क शहराच्या प्रशासनाला एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढा दंड ठोठावण्यात आला. यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रिगन यांनी- घातक रुग्णालयीन कचरा त्याच्या उगमापासून शेवटपर्यंत कुठल्या पद्धतीने हाताळला जातो आणि त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘मेडिकल वेस्ट ट्रॅकिंग अ‍ॅक्ट, १९८८’ असा कायदा केला. हा कायदा १९९१ साली बाद झाला. प्रत्येक राज्याने स्वतंत्रपणे रुग्णालयीन घनकचरा व्यवस्थापनाचे कायदे केले, ज्यांची अंमलबजावणी अजूनही केली जाते. या पार्श्वभूमीवर भारतात रुग्णालयीन घनकचऱ्याची हाताळणी करणे आणि विल्हेवाट लावणे यासाठी १९९८ पर्यंत कोणत्याच प्रकारचे कायदे नव्हते आणि काही स्वतंत्र व्यवस्थादेखील नव्हती. १९९४ साली दिल्लीतील डॉ. बी. एल. वढेरा यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाच्या आदेशावरून केंद्र सरकारने १९९५ साली एक मसुदा जारी केला. - डॉ. संजय जोशी मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
